निजी क्षेत्रको पहलमा कानुनी सुधार अघि बढ्यो : चन्द्रप्रसाद ढकाल
व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालदेखि प्रभावित पार्दै आएको कालोबजारी ऐनलगायतका विभिन्न कानुनहरूमा समेत सुधार भएको उनले बताए।
काठमाडौं, चैत ९ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका भावी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ समूहको पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्य घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सुधारका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
‘नेपालमा लगानीको वातावरण हुन सकेन, त्यसका लागि कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्यायौं । सो बहसमा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालालाई सहभागी गराएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थियौं। त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यो,’ उनले भने।
अध्यक्ष ढकालले उक्त आयोगले परम्परागत कानुनहरू परिवर्तन गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएको बताए। वर्तमान अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले दिएका सुझावका आधारमा करिब ३० भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन भइसकेका छन् भने केही कानुनहरू परिवर्तन हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी गराए।
‘वर्तमान अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्यौं । त्यो आयोगले धेरै सुझावहरु दियो। आयोगको सुझावको आधारमा करिब ३० भन्दा बढी कानुनहरु परिवर्तन भयो । कतिपय कानुनहरु परिवर्तन हुने क्रममा छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको रुपमा म पनि एउटा सदस्यको रुपमा काम गरेको थिए,’ उनले भने।
उनले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आफू पनि उक्त आयोगमा सदस्यका रूपमा संलग्न रहेको जानकारी दिए। साथै, व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालदेखि प्रभावित पार्दै आएको कालोबजारी ऐनलगायतका विभिन्न कानुनहरूमा समेत सुधार भएको उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रको वर्षौदेखिको एउटा कालो बजारी ऐन जुन चिजले व्यवसायीको घाँटीमा तरबार झुण्ड्याएको जस्तो कानुनहरु थियो । त्यो लगायत धेरै कानुनहरु परिवर्तन भए । कतिपय कानुनहरु अझै परिवर्तन हुने क्रममा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
यसैगरी, अध्यक्ष ढकालले नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने नकारात्मक धारणा तोड्न निजी क्षेत्रले प्रयास गरेको बताए।
‘नेपालमा घरेलु पूँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि हामीले १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने।
उक्त कम्पनीले क्रमशः आफ्नो काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि उनले कार्यक्रममा दिएका थिए।
