मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति-२०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
बुधबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयमाम आयोजित मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ प्रबोधीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नीति बनाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् ।
काठमाडौं, फागुन १४ : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
बुधबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयमाम आयोजित मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ प्रबोधीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नीति बनाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । मन्त्रालयको यो काम एक महत्वपूर्ण काम भएको बताइन् । वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएर नै यस नीतिलाई छिटो स्वीकृत गरेको उनले बताइन् । मानव बेचबिखन विरूद्ध सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । नीति आइसकेपछि अब यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिइन् ।
उनले सीमित स्रोत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण मानव बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्दारमा कठीनाई हुने गरेको समेत बताएकी छन् । सीमित स्रोत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण उद्दार र समन्वयमा केही कठीनाई भएको उनले उल्लेख गरिन् । उद्दार भएका महिलाहरूले उजुरी गर्न हिचकिचाउने तथा उजुरी गरिसकेपछि पनि सम्पर्कमा नआउने अवस्था रहेको भन्दै यसमा सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ मा धेरै विषय समेटिएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि उनले जोड दिइन् ।
मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नीतिमा धेरै कुराहरू स्पष्ट रुपमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन कानून रहेकाले काम गर्न केहीले पनि नरोकिएको बताइन् । नीतिमा समावेश कुराहरूलाई प्रभावकारी र नतिजा आउनेगरी काम गर्न समेत उनले निर्देशन दिइन् । ुहामीलाई छैन भन्ने लाग्छ । तर यहाँ भएका साना कुराबाट सुरूवात गर्ने हो भने त्यसले नभएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्छ । यसमा ध्यान दिनुहोला, उनले भनिन् ।
नीतिमा लेखिएका कानून संशोधन र कारबाहीको काम गर्न बाहेक अरू सबै काम सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले गर्न सक्ने र त्यसो भएमा नीति सफल हुने उनले बताइन् । मानव बेचबिखन कम गर्न सकिएमा त्यसले अन्तराष्ट्रिय समूदायले समेत राम्रो मान्ने भएकाले यसलाई सोही अनुसार संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सहसचिव आभा श्रेष्ठले नीतिबारे थप जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको बताइन् । सबै पक्षसँग समन्वय गरेर नीति तयार पारिएको उनले बताइन् । साथै सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा लेखन कार्य गरिएको र त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढाइएको उनले बताइन् । मानव बेचबिखनको पीडकहरू अहिलेको युगमा चुनौति बढिरहेको सन्दर्भमा नीति आवश्यक भएको उनले बताइन् । सरकार र सरकारी निकायहरूको स्पष्ट भूमिका कायम गरिएको र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितासमेत नीतितमा समावेश गरिएको उनले बताइन् । श्रेष्ठले यसअघि २०५२ को नीति रहेकोमा अब त्यसले मात्र प्रयाप्त नभएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको बताइन् । यसले ऐन कानून संशोधन गर्न पनि सहयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ माथि प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको थियो । प्रस्तुतीकरणमा वसन्तराज पन्थी ले सहजीकरण गरेका थिए । यसअघि चेलिबेटी र बालबालिका बेचबिखन तथा देहब्यापार विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०५२ रहेको र यो निकै अप्रयाप्त भएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको उनले बताए । यस क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको, स्वदेशफीर्ती देखि उद्दारसम्म समस्या रहेको, यौन तथा श्रम शोषण र दुर्व्यवहारका घटनाहरू रहीरहेको समेत समस्यामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चुनौतिहरू धेरै रहेको समेत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । मानव बेचबिखन सम्बन्धी अवधारणागत अस्पष्टता नै मुख्य चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ । बेचबिखनका कारक तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ प्रयाप्त श्रोत साधन सहित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ । पीडकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरी गर्न हिचकिचाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिमा पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । साथै ५ वटा उद्देश्य समावेश गरिएको छ । नीतिले चेतना अभिवृद्धि, समूदायमा आधारित संस्थाहरूको परिचालन, सूचना केन्द्रहरूको स्थापना र परिचालन गर्ने, गोपनियताको अधिकारको सुनिस्चिततता लगायतलाई जोड दिइएको छ । साथमा पुनर्स्थापना कोषको वयवस्था, कानून तथा मनोसामाजिक परामर्श साथै कानून सुधार लगायतलाई जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूले सहभागीहरूले समेत प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । एटविनले नीतित कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए । एटवीनका संस्थापक हिरा दाहालले विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । बसाईंसराई तथा परिवारले ध्यान दिन नसकेका कारण पनि अहिले मानव बेचबिखन भइरहेको बताइन् । स्थानीय भाषामा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिइन् ।
उनले नागरिक समाज र निकायहरूले न्यायमा पहुँच पुर्याउन तथा प्रतिनिधित्वका लागि काम गर्न सक्ने बताइन् । साथै क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुशासनका लागि समेत नागरिक समाजले मद्दत गर्न सक्ने उनी बताउँछिन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्न समेत सहयोगी संस्था तथा नागरिक समाजको भूभिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।












