प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगले सुशासनमा नकारात्मक असर : सभापति मायाप्रसाद शर्मा

काठमाडौं, माघ १९ : सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोगले मुलुकको सुशासनमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति शर्माले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने निकायहरूले प्रत्यायोजित विधायनका सामान्य सिद्धान्त, सीमा, मूल्य–मान्यता र अख्तियारीको दायराभित्र रहेर मात्र दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गर्नुपर्ने बताए। त्यसो गर्न सके मुलुकमा सुशासनको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रत्यायोजित विधायन निर्माणका क्रममा स्वनिर्णय गर्नु सबै निकायको दायित्व भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नहुने गरेको उल्लेख गरे।

‘प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकार र अन्य निकायहरूले सिद्धान्त, सीमा र मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै पदीय दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता ख्याल नगरी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ,’ शर्माले भने।

सभापति शर्माले नेपाल सरकारले संसदमा विधेयक पेस गर्दा थुप्रै साधारण विषयहरूलाई समेत प्रत्यायोजित विधायनका रूपमा प्रस्ताव गर्ने गरेको बताए। यस्ता प्रस्तावलाई संसद र संसदीय समितिहरूले अस्वीकार गरेपछि प्रत्यायोजित विधायनमा चार–पाँच विषयहरू अत्यधिक रूपमा समेटिने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

यसले एकातर्फ कानुन निर्माण गर्ने संसदको अधिकार खण्डित भएको र अर्कोतर्फ मुलुकको सुशासन अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर परेको शर्माको भनाइ छ। समस्याको समाधानका लागि संसदले विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जोड दिए।

‘नेपाल सरकारले संसदमा विधेयक पेस गर्दा थुप्रै साधारण विषयहरुलाई प्रत्यायोजित विधायनका रुपमा प्रस्ताव गर्ने गरेको र संसद र संसदका समितिहरुले समेत त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण प्रत्यायोजित विधायनमा चार पाँच विषयहरु प्रशस्त मात्रामा समेटिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाट एकातिर कानुन बनाउने संसदको अधिकार खण्डित भएको र अर्कोतिर मुलुकको सुशासन अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ । समाधानको राम्रो विकल्प भनेको संसदले विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’