सरकारी कर्मचारी नै जग्गा दलालीमा

काठमाडौं, फागुन २५ : सरकारी कर्मचारीहरू नै जग्गा दलालीमा संलग्न हुँदा जग्गाको भाउ जथाभावी बढ्ने गरेको छ । यसको मार जग्गा किन्ने पक्ष त पर्नेगरेका छन् नै, सरकारी राजश्व पनि कम मात्र उठ्ने गरेको छ ।

घरजग्गा व्यवसायी ईश्वर खरेलका अनुसार, जग्गाको किनबेचमा सरकारी कर्मचारी नै जग्गा दलाल बनेर ठूलो कमिसन खाने गर्छन् । उनले भने, ‘भित्री रूपमा किनबेच गर्नेहरु मालपोतकै कर्मचारी हुन्छन् । हामी बैधानिक कारोबार गर्नेहरुलाई मात्रै प्रक्रिया झञ्झिटिलो बनाएका हुन् ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी पनि सरकारी कर्मचारी र मालपोतका कर्मचारी नै जग्गा दलाली गरिरहेको स्विकार गर्छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, ‘मनोमानी मूल्य निर्धारण उच्च नाफा कमाउने उद्देश्यले हुन्छ । यसलाई त सरकारले रोक्नुपर्यो नि ! नीति निर्माण तहका कर्मचारी नै जग्गा दलाली गर्छन् भने कसले नियमन गर्ने ?’

काठमाडौं प्रेस सँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले जथाभावी तरिकाले नयाँ आयोजनाबारे बोल्छ । त्यसपछि सरकारी अधिकारी नै जग्गा ओगटेर राख्छन् । उनीहरुले नै किनबेच गराउँछन् । अनि भाउ ह्वात्तै बढ्छ । यस्तै कित्ताकाट नहुँदा बढी माग हुने गरेको घडेरी पनि अभाव छ । जग्गाको मूल्य आकाशिनुमा यिनै हुन्, मूल कारण ।’

सामान्य नेपालीले राजधानीमा जग्गा किन्नु सपनाजस्तै भएको भन्दै उनले थपे, ‘घरजग्गा मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । यसको अधिकतम मूल्य समेत निर्धारण गर्नुपथ्र्यो तर मनोमानी तरिकाले मूल्य आकाशिन दिँदा धेरै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा कारण राजधानीमा घरजग्गा जोड्ने लालसा पनि हो ।’ 

सरकारले घरजग्गासम्बन्धी प्रभावकारी र व्यवस्थित नीति नै बनाउन सकेको छैन । किनबेचनमा अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा मनोमानी मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । जग्गाको किनबेचमा सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम मूल्यभन्दा निकै फरक पारेर किनेच हुने गरेको हो ।

सरकारले नियमित अनुगमन नगर्दा जग्गा किनबेचमा भू–माफियाहरुको एकाधिकार  रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । घरजग्गा व्यवसायी आर.बी. लामाले सरकारले प्रभावकारी भू–उपयोग नीति तथा तथा भूमि नीति बनाउन नसक्दा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘जग्गाको मनोमानी मूल्य निर्धारणमा गैरकानूनी रुपमा जग्गा व्यवसाय गर्ने भू–माफियाहरु छन् । उनीहरूले अवैधानिक कारोबार गरी जग्गाबारे भ्रम छर्ने काम गर्छन् । यसमा सरकारले पनि प्रभावकारी नीति बनाएर अनुगमन नियमन गर्न सकेको छैन ।’

जग्गा पूँजीपतिको कब्जामा : युवराज भुसाल, पूर्वसचिव

जग्गा किनबेचका क्रममा गनुपर्ने नामसारी तथा राजस्व असुली सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यकै आधारमा हुने गरेको छ । मनोमानी मूल्य निर्धारण हुँदा एकातिर जग्गाको मूल्यमा मनोमानी बृद्धि हुँदा न्युन आय भएकाले जग्गा किन्न नसक्ने स्थिति  हुँदा जग्गा पूँजिपतिहरुकै कब्जामा रहने पूर्वसचिव युवराज भुसालको बुझाइ छ । 

भुसाल भन्छन्, ‘भूमि बास हो । यो त सबैसँग हुनुपर्छ तर मनोमानी मूल्य निर्धारण भएर भ्रष्ट्राचार गरेर मात्रै जग्गा किन्ने स्थिति देखिन्छ । यसले भ्रष्ट्राचार बढेको हो कि भन्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’ 

अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लाउण्ड्रिङ) का लागि पनि जग्गाको प्रयोग गरिरहेको हुँदा यसलाई रोक्न पनि सरकारले जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भुषाल बताउँछन् । 

नीति छिट्टै बन्छः मन्त्रालय

नेपालमा भूमी व्यवस्थापनका लागि भूमी नीति नै छैन ।  अहिले सरकारले पहिलोपटक भूमी नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । भूमी नीति नहुँदा जग्गा व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म समस्या भएको भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म भूमी नीति थिएन । पुरानो प्रणाली अनुसार चलिररहेका थियौं । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नीति बनेको छ ।  केही समयमै पारीत भएर आएपछि लागु हुनेछ ।’

प्रवक्ता जोशीका अनुसार मन्त्रालयले भूमी व्यवस्थापनका लागि जियोग्राफिक इन्फोमेसन सिस्टम (जीइएस) पनि तयार गरिरहेको छ ।  यसले अहिलेसम्म अस्तब्यस्त रहेको मूल्यांकन प्राालीलाई एकै सिस्टममा राखी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ । 

‘अहिलेसम्म सरकारले राजस्व संकलनका लागि आफ्नो तरिकाले मूल्याकंन गर्ने गर्छ । बैंकले छुट्टै, मुआब्जा बितरणका लागि छुट्टै तथा अख्तियार लगायतका अन्य निकायले छुट्टा छुट्टै प्रयोजनका लागि छुट्टै मूल्यांकन गर्ने हुँदा खास जग्गाको मुल्य कति हो भन्ने नै थाहा हुँदैन ।’ जोशीले भने, ‘समस्या यही हो । यसको व्यवस्थापन हामी छिट्टै गर्नेछौं ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार सरकारले भूमीको व्यवस्थापन तथा भूमी बिहिनहरुका लागि भन्दै ल्याण्ड बैंक पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको  ।  

सरकारले प्रत्येक वर्ष बाटोको अवस्थालाई मूख्य आधार बनाइ जग्गाको न्युनतम मूल्य निर्धारण गर्छ । सोही मूल्यका आधारमा जग्गाको बैधानिक किनबेच हुने गर्छ । तर, बैंक बित्तीय संस्थाहरुले जग्गाको छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् भने, अख्तियार तथा मुआब्जाका क्रममा छुट्टै तरिकाले जग्गाको न्युनतम मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । एउटै जग्गाको मूल्य विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्नु गलत भएको सरोकारवालाको तर्क छ ।