मन्त्रिपरिषद्का २७ निर्णय सार्वजनिक, नगद कारोबारमा कडाइ हुँदै

काठमाडौं, मंसिर १६ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिदेखि आर्थिक नियमन, वैदेशिक सहायता र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित २७ वटा निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

सरकारले वित्तीय अनुशासन कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित नगद कारोबारको सीमा तोकेको छ। माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री, भुक्तानी तथा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ। मन्त्री खरेलका अनुसार यसले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाइने पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थतन्त्र र प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरूमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, भदौ २३–२४ को आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गरिएको छ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

वैदेशिक सम्बन्धका क्षेत्रमा, आगामी मङ्सिर २२ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने स्वीकृति दिइएको छ।

न्याय क्षेत्र सुधारका विषयमा, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनका अनुसूचिहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विशेष सेवा (२०औँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।

मानवीय सहयोगअन्तर्गत, श्रीलङ्कामा हालै आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट भएको क्षति प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।