सर्वोच्चले व्युँतायो भूमि आयोग 

काठमाडौं, मंसिर १५ : सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रकारको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको हो। गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।  उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले रिट दायर गरेका थिए। 

हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे तीन सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य छन् भने ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत थिए । आयोगका सबै पदाधिकारीलाई तीन वर्षे नियुक्ति दिइएको छ। 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले अवैध रुपमा आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो । 

जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजीको निर्णय गरेपछि भूमिहीनले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया ठप्प भएको थियो। सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले आयोग पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ। 

भूमि आयोगहरूले देशभर ३ लाख भूमिहीन परिवार रहेको अनुमान गरेका छन्। आयोगले गत ३० साउनमा ‘अन्तिम पटकका लागि’ भन्दै भूमिहीन परिवारका लागि निवेदन पेस गरिसक्ने अवधि थप ३५ दिन दिएर सूचना जारी गरेको थियो। 

सूचनाको म्याद नसकिँदै सरकार फेरिएर अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै भूमि आयोग खारेजीको निर्णय भएपछि निवेदन अलपत्र परेका थिए।