सर्वोच्चलाई निवर्तमान प्रहरी प्रमुख खापुङको जवाफ– असल नियतले गरेको काममा कारबाही हुन सक्दैन 

काठमाडौं, मंसिर १५ : सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पठाउँदै नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले भदौ २३ र २४ गतेकोे घटनामा जिल्लाको शान्तिसुरक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मामा हुने दाबी गरेका छन्। 

जिल्लाको शान्तिसुरक्षामा प्रहरी महानिरीक्षकको कुनै भूमिका नहुने जिकिर खापुङको छ। जेन–जी आन्दोलनकोक्रममा चन्द्रकुबेर खापुङ नेतृत्वमा रहेको प्रहरी दमनबाट जेनजी किशोरकिशोरीको ज्यान गएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा यस्तो दाबी गरिएको हो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने  जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था राखेको भनाई समेत खापुङले राखेका छन्। 

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘जिल्लास्थित शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । सो सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षकको भूमिका कुनै प्रचलित ऐन वा नियमावालीमा व्यवस्था रहेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने जिकिर काल्पनिक र मनोगत हो।’

यस्तै, असल नियतले काम गरेका प्रहरीलाई कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी पनि खापुङले गरेका छन् । प्रहरी महानिरिक्षकका हैसियतले कर्तव्य अनुसार नै काम गरेको उनले बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरु प्रचलित ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जना तिर्ने भागी नहुने उनको भनाई छ। 

इमान्दारी साथ भएको कामलाई असल नियत मानिने जिकिर उनले गरेका छन्। २३ भदौमा सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन गोली चलाउनुपरेको बिषयलाई उनले इमान्दारी साथ गरिएको कार्यका रुपमा अथ्र्याएका छन्। 

‘इमान्दारी साथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ,’ रिट खारेजीको माग गर्दै खापुङले भनेका छन् ।