भदौ २४ को घटनामा सर्वोच्चलाई जंगी अड्डाको जवाफ– आफूखुशी स्वपरिचालित हुने संस्था नेपाली सेना होइन 

काठमाडौं, मंसिर १४ : नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भिडलाई रोक्न पटकपटक प्रयास भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ। 

जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र जनधनको क्षति लगायतको घटनालाई विषम परिस्थिति र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै संम्वेदनशील अवस्थाका रुपमा औंल्याएको छ। 

अर्घाखाँचीका मकबुल मियाँलगायतले भदौ २४ गते जेनजीका नाममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सेनाबाट जवाफ परेको हो। 

नेपाली सेनाको प्राड विवाकका उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा मानवीय सुरक्षाको बिषय भौतिक सुरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण हुने पनि बताएको छ । चारै तिरबाट ठूलो भिड सिंहदरबारतिर अघि बढेकाले आफूले संयमता अपनाएको समेत जङगी अड्डाले बताएको छ। 

‘ठूलो संख्यामा चारै दिशाबाट हुल आक्रोशित हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ठूलो मानवीय क्षति बाहेक भिड नरोकिने प्रस्ट भएपछि समग्र घटनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार पहल लिएको हो,’ सेनाको जवाफमा उल्लेख छ। 

सुरक्षाका लागि ४६ राउण्ड हवाई फायर र दुई–दुई पटक मूलगेटबाट सिंहदरबार छिरेको उत्तेजित हुललाई भौतिक रुपमा धकेलेर, सम्झाएर बाहिर पठाईएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरेको छ। 

सेनाले असल नियतले, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सही अभिप्रायले शान्ति कायम राख्ने विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै जिम्मेवारी बहन गरेको पनि बताएको छ। साथै, तत्कालीन असहज परिस्थितमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयमता अपनाई, सहनशील भई घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाईएको दाबी पनि जवाफमा गरिएको छ। 

सेनाले ‘विश्वमाझ नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी तथा भूमिकाको प्रशंसा भइरहेको’ बताउँदै भौतिक सुरक्षालाई महत्वमा राखेर मानवीय सुरक्षालाई बेवास्ता नगरिएको समेत जनाएको छ । साथै, सेनाले सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्रै प्रधानसेनापति सीमित हुने पनि बताएको छ। 

संविधानतः प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्यको प्रधानसेनापति सिमित हुने भन्दै आफ्नो इच्छामा सेना परिचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति पनि सेनाले औंल्याएको छ । प्रधान सेनापति एक्लैले नेपाली सेना परिचालनको निर्णय गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नरहेको समेत जवाफमा प्रश्ट पारिएको छ। 

सेनाले खेलेको भूमिकालाई अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित गरी व्याख्या गर्न नहुने स्मरण गराउँदै विना आदेश आफूखुशी स्वःपरिचालित हुने संस्था सेना नभएको पनि जवाफमा प्रश्ट पारिएको छ। 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतले भदौ २४ गतेको परिस्थितिमा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । जतिबेला ओली नै सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष थिए। घुमाउरो ढंगले ति प्रश्नहरुकोसमेत एकमुष्ट खण्डन हुने गरी जवाफ परेको छ। 

दोलखाका डम्बरप्रसाद शिवाकोटीले दायर गरेको अर्को रिटमा जवाफ पठाउँदै जङगी अड्डाले सरकार परिवर्तनका बेलामा नेपाली सेनाको कुनै भूमिका र दायित्व नरहेको बताएको छ । प्रधानसेनापति सिग्देलको तर्फबाट प्राड विवाक उपरथी दाहालले पठाएको जवाफमा भदौ २४ गते रातीदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हकमा राष्ट्रिय हितको विषय प्राथमिकतामा परेको भनाई पनि राखेको छ। 

भाद्र २३ र २४ गते भएको घटना पश्चात तत्कालीन समयमा शान्ति सुरक्षा, नेपाली जनताको अमन चयनको लागि नेपाली सेनाले सुरक्षाको लागि वस्तुगत ढंगले मुल्याङ्कन गरी आवश्यक पहलता मात्र लिएको जवाफमा उल्लेख छ। 

‘नेपाली सेना कुनैपनि राजनितिक गतिविधि तथा क्रियाकलापमा न विगतमा संलग्न थियो, न त २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन पश्चातको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न छ,’ जङ्गी अड्डाको जवाफमा भनिएको छ।