प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेले दिएको रिट दर्ता, १७ गते सुनुवाई

काठमाडौं, मंसिर १० : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले दिएको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन अवैध रहेको दाबी गर्दै पुनस्र्थापनाको माग राखेर एमालेले रिट निवेदन दर्ता गरेको हो। 

जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई गत भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेले कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न भएको निर्णय अवैध रहेको जिकिर एमालेको छ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका एमलोका प्रमुख समेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालका तर्फबाट रिट दायर गरिएको हो। रिटमाथि सुनुवाईका लागि पेसी मंसिर १७ गतेका लागि तय भएको छ। 

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागदाबी लिएर १६ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्।. 

प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने जिकिर रिटमा लिइएको छ।

संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेका कारण उत्प्रेषणको आदेशले नियुक्त बदरघोषित गर्न माग गरिएको छ।

राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर घोषित गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई समेत बदर गर्न गर्न माग गरिएको छ। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेशसमेत माग समेत रिटमा छ।