जेनजी आन्दोलनमा गोली आदेशको सत्यता अनुसन्धानबाटै आउनुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता
काठमाडौं, कात्तिक २९ : महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थालाई सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन्।
राष्ट्रिय एकताको लागि नागरिक पहलद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि कन्क्लेभ’ अन्तर्गत ‘विद्रोह पछिको बाटो : चिन्ता र चुनौती ?’ शीर्षकको तेस्रो प्यानल छलफलमा बोल्दै उनले हालको सरकार सुशासन र कानूनी प्रक्रियाको सन्तुलनमा उभिएको बताइन्।
‘सरकार गठन हुँदा सुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। अभियोजन र सजायका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यससँगै विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकजस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरियोस् भन्ने माग भइरहेका छन्। तर कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ।’
उनले तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट आउनुपर्ने बताइन्।
‘जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ र त्यसले काम गरिरहेको छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकार त्यस दिशामा प्रयासरत छ।’
उनले प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको र मिडियामा नदेखिए पनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन्।
