पोखरा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका नियुक्ति नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

काठमाडौं, कात्तिक १९ : सर्वोच्च अदालतले पोखरा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि भागवण्डामा नियुक्त गर्नेगरी ल्याइएको कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

उक्त प्रकरणमा विश्वविद्यालयसँग लिखित जवाफ पनि माग गरिएको छ। विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा.उमेशप्रसाद गुप्ता लगायतले विश्वविद्यालयमा भागवण्डामा विद्यालय निर्देशक नियुक्त गर्न कानुन विपरीत कार्यविधि जारी गरेको भन्दै मंगलबार रिट निवेदन दिएका थिए। 

रिट निवेदनमा राजनीतिक प्रभावमा परेर इच्छाअनुसार नियुक्ति गर्न गर्न कार्यविधि बनाएको प्रश्न उठाइएको थियो । उक्त कार्यविधिले योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई प्रतिष्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने प्रयास गरेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ। 

कार्यविधि संविधान र विश्वविद्यालय नियमावलीसँग बाझिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ । रिट निवेदक सह–प्राध्यापक गुप्ताले पोखरा विश्वविद्यालयको पारदर्शीता, योग्यता र गुणस्तरमा आधारित हुनु पर्नेमा स्वायत्तता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको जिकि गरेका छन्। 

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा तत्कालका लागि भागवण्डामा नियुक्ति राचेक्दै पक्ष–विपक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।