कर्णालीको बजेट खर्च निराशाजनक

सुर्खेत, कात्तिक १९ : कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। बर्सेनी बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली सरकारले यो बर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसक्ने देखिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमामध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छ। चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्म सरकारको ५.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। 

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म प्रदेशको कूल खर्च एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशतमात्रै हो । यो अवधिमा चालू खर्च एक अर्ब ३९ करोड आठ लाख २६ हजार खर्च भएको छ। जुन चालू बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार रहेको छ, जुन पूँजीगत बजेटको २.८२ प्रतिशत मात्र हो।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महनिामा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था निकै कमजोर छ । ११ अर्ब १ करोड २१ लाख सात हजार रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार अर्थात् ४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी विकासतर्फ जम्मा ४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ। विकासतर्फ मात्रै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाखभन्दा बढी बजेट यो मन्त्रालयसँग छ।

भौतिक पूर्वाधारपछि दोस्रो स्थानमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पर्छ। यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजारको बजेट पाएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ मात्रै तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट छ। 

असोज मसान्तसम्म समग्रमा आठ करोड ५३ लाख ८९ हजार अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालू वर्ष झन्डै १३ सय योजना छन्।

धेरै बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पूँजीगत बजेट निकै कममात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रूपैयाँको बजेटमध्ये १० करोड ३४ लाख ४५ हजार अर्थात् ४.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। तर यो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशतमात्रै छ। 

यता पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४४ करोड ३४ लाख ४८ हजार अर्थात् ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको पूँजीगत खर्च पनि जम्मा १.४४ प्रतिशतमात्रै छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। यी चार मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग मन्त्रालयमा एक अर्ब ४३ करोड विकास बजेट छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ।