विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि आवश्यक छ : राष्ट्रपति

कतार (दोहा), कात्तिक १८ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान तथा सीप आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

कतारको दोहामा शुरु भएको दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै उनले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। 

‘विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतका साथै प्राविधिक ज्ञान र सीप पनि आवश्यक छ, हामीलाई एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नतस्तरको समर्थन आवश्यक छ, न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीको पनि आवश्यकता छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने। 

उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आफूहरुको प्राथमिकता भएको बताए। 

‘हाम्रो विकास प्रयासको केन्द्रबिन्दुमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको सशक्तीकरण गर्नु रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने। 

राष्ट्रपति पौडेलले समावेशिता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई नेपालले सामाजिक विकासका आधार स्तम्भका रूपमा लिइएको पनि बताए। 

उनले नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको तथा आफूहरुले हरेक नागरिकले समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्न पाउने समाजको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संकल्प र सामूहिक प्रयासका कारण नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताए।  

सन् १९९५ देखि गरिबी आधा घटेको, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेको उनको भनाई थियो। 

‘शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको छ, मातृ तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ, नेपालमा हाल सञ्चालित करिब नब्बे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले हाम्रा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग पु¥याउँदै आएका छन्, हाम्रो संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।