राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्चको रोक 

काठमाडौं, कात्तिक १६ : विभिन्न ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले राविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

आइतबार सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईपछि न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। 

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २० गते बसेको बैठकले विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। 

निर्णय अनुसार चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो।