डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई मन्त्री घिसिङको आग्रह
सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र श्रमिकहरू मार्फत केही ग्राहकको समर्थनमा भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको घिसिङले बताएका छन्। यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि नतिर्ने सम्भावना रहने भएकाले राज्य सञ्चालनमै त्यसले समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाई छ।
काठमाडौं, कात्तिक १५ : उर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङले बक्यौता असुलीको विषयमा आफ्नो अडान फेरि पुष्टि गर्दै सबै उद्योग–व्यवसायीहरूलाई नियम अनुसार बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेका छन्।
घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै लोडसेडिङका कारण देश अन्धकारमा डुबेको समयमा केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए।
तर प्रिमियम महसुल बुझाउन अहिलेसम्म चुकाएका मानेका छैनन्। नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुल नतिर्नेलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्न बाध्य भएको हो उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘यो निर्णय नयाँ होइन। विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली प्रयास गर्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र अवरोध भएको थियो। २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन पत्राचार गरेको थिएँ, त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो,’ उनले लेखेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र श्रमिकहरू मार्फत केही ग्राहकको समर्थनमा भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको घिसिङले बताएका छन्। यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि नतिर्ने सम्भावना रहने भएकाले राज्य सञ्चालनमै त्यसले समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाई छ।
सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन अनुरोध गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ।’
घिसिङले यस कदमलाई व्यक्तिगत अहंकारको विषय नभई कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको हितमा गरिएको इमानदार प्रयास भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्ने पनि बताएका छन्।












