प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं, कात्तिक १२ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई सातदिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.मनोज कुमार शर्मा संलग्न संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिए पनि अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। 

सर्वोच्चले रिट निवेदकबाट सरकारका कामकारबाहीमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने भनेको छ। 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र कार्कीको सिफारिसमा गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। 

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दल बहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भुजेल, आयुश भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाश जंग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा.पुण्यप्रसाद खतिवडा, अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया लगायतले रिट दायर गरेका थिए। बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ।