संसद विघटनविरुद्धका बहस सकियो, कस्ले के भने?
‘संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको यो सरकार गैरसंवैधानिक छ। त्यसपछि संविधान मिच्ने श्रृङखलावद्ध रुपमा काम भएका छन्,’ भट्टराईले भने।
काठमाडौं, कात्तिक १२ : गत २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्कीको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफुसहित वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू संलग्न संवैधानिक इजलास गठन गरी बुधबारबाट सुनुवाइ अघि बढाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा.कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा.मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । रिट निवदनको पक्षमा वहश गर्ने कानून व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।
प्रारम्भिक बहसमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन गराउने कुनै दृष्टिकोण र अठोट नभएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापनाको माग गरे । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधान भन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गरेकाले अवैध रहेको दाबी गरे।
‘संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको यो सरकार गैरसंवैधानिक छ। त्यसपछि संविधान मिच्ने श्रृङखलावद्ध रुपमा काम भएका छन्,’ भट्टराईले भने।
उनले संविधानको धारा १३२(२) ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरेको दाबी पनि गरे।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको धारा नै उल्लेख गरिएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारबाट यो संविधानमा थप क्षति हुने काम नहोस् भन्ने अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्तरिम सरकार भनेरै उल्लेख भएको यो पहिलो सरकार हो । त्यसैले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान प्रतिकुल काम गर्नु भन्ने आदेश जारी होस्।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्नु गलत हुने भन्दै विगतमा न्यायिक दृष्टिकोण राख्ने तत्कालीन न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्नु गलत भएको दाबी संवैधानिक इजलास समक्ष पेश गरे।
केसीले सुशीला कार्की आफै न्यायाधीश रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणको विवादमा फरक मत राखेको स्मरण वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले गरे।
‘संविधानको धारा १३२(२)ले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको थियो। बन्नु हुँदैनथ्यो। संविधानको धारा ७६ को बर्खिलाप कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। नियुक्ति बदर हुनुपर्छ,’ उनले भने।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको गैर–सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रश्न उठाए। पोखरेलले पनि संविधानको धारा ७६ विपरीत गठन भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दलिल संवैधानिक इजलास समक्ष पेश गरे।
इजलासबाट आएको जिज्ञासा मेटाउनलेक्रममा पोखरेलले निर्वाचन गराउने कार्यादेश भएको सरकारले त्यसबाहेकका निर्णय र कामहरू गर्न थालेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। पोखरेलको ठहर थियो, ‘संवैधानिकताको प्रश्न उठेको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको दाबी पेश गरे । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खातीले भने, ‘वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नै नगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनुभयो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले संविधानको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर महाभियोग नै लगाउनुपर्ने बताए । वहशकाक्रममा उनले जे–जी आन्दोलनको दमन गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेशको पनि माग गरे । ‘भदौ २३ को घटना छानबिन गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ,’ भण्डारीको माग थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद विघटनको बिषयमा निरन्तर सुनुवाइ गरेर चाँडो विवाद टुंग्याइनुपर्ने माग गरे। बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानि इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन संलग्न १६ रिट दर्ता भएका थिए।
