यी विवादित पात्र : जो सामाजिक सञ्जालमा मात्र मन्त्री बने !

काठमाडौं, कात्तिक १० : अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका चारजनाले शपथ लिन पाएनन्। उनीहरु खाली सामाजिक सञ्जालका भित्ता र मिडियाहरुमा मात्र छाए वास्तविक मन्त्री बनेनन् ।

उनीहरु कुनै न कुनै विवादमा मुछिएको बिषयहरु सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा छरपष्ट आउन थालेपछि सिफारिस पत्र पठाएको भएपनि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर पनि शपथ रोकिएको हो। डा. संगीता मिश्रा, टासी ल्हान्जोम, खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठलाई मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएका थिए । तर उनीहरूमाथि उठेका कानुनी र राजनीतिक विवादका कारण अन्तिम समयमा नाम फिर्ता भए र सपथ लिन पाएनन् । कतिले त सामाजिक सञ्जालमा बधाई समेत पाए मन्त्रीको कुर्ची पाएनन् । 

जेन जी समूहबाट मन्त्री बनाउन लागिएकी टासी ल्हान्जोमका कारण अन्य दुईजना पनि मन्त्रीबाट बञ्चित भएका थिए । उनीसँगै मन्त्रीको सूचीमा रहेका बब्लु गुप्ता अन्ततः आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए । उता रामजी रामले मन्त्री हुने मौका गुमाए। टासी ल्हाजोमलाई फ्री तिब्बत अभियानसँग जोडेर विवाद बनाएकाले मन्त्री हुन पाइनन्।

डा. संगीता कौशल मिश्रामाथि विगतमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितताको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता समेत भईसकेको छ । 

दोस्रो चरणका लागि असोज ६ गते मन्त्रीमा सिफारिस उनको नागरिकतासहितका विवाद झिक्दा प्रधानमन्त्री कार्की हच्किइन् । मिश्रालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनलाई विवादास्पद सूचीमा राख्दै सिफारिस स्थगित गरेको थियो ।

त्यसबेला उद्योग, कानुनमन्त्रीका रुपमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीका रुपमा महावीर पुन, कृषि मन्त्रीका रुपमा मदन परियार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका रुपमा पत्रकार जगदीश खरेलले शपथ लिए। तर संगीता खाली फेसबुके मन्त्रीमा सीमीत भईन् । 

तर उनै मन्त्री हुन सचिवबाट राजीनामा दिएकी उनै मिश्राविरुद्ध अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । मिश्रासहितविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा विभागको म्यामोग्राफी मेसिन खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

हुम्लाको लिमी भ्यालीकी टासी ल्हान्जोममाथि तिब्बती नागरिक भएको र ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँग जोडिएको आरोप लागेपछि उनको नाम पनि विवादमा आयो।

तर सरकारका केही सदस्यले पनि उनको नेपाली नागरिकता विवादित भएको उल्लेख गरे । त्यहीकारण २४ असोजमा मन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले नाम सिफारिस गरे पनि उनले निराश हुनुपर्‍यो।

उनी विवादित भएसँगै त्यसचरणमा मन्त्री हुन तयार युवा सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ पनि रोकिए । त्यस्तै रामजी रामले पनि मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । त्यस चरणमा मन्त्री हुन नपाएका बब्लु गुप्ता भने आइतबार खेलकुद मन्त्री बने ।

दैलेखका दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनार तीनवटा फरक मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका कारण मन्त्री बन्न सकेनन्। उनविरुद्ध अदालतको अवहेलना, विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूर र ठगीसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्। सुनारले अधिवक्ता मनिषा गौतममाथि सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी गर्दै व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको घटनाले थप विवाद निम्त्याएको छ।

उनीमाथि सुर्खेत जिल्ला अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालत दुवैले छुट्टाछुट्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छन्। अर्कातिर उनले सामाजिक सञ्जालमा दिने गरीका उग्र र अराजक अभिव्यक्तिले थप तनाव आउँदा मुखमा आइसकेको मन्त्री पद उनले गुमाए । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी थिइन् ।

यता, सुरूमा गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाउने तयारी थियो । उनको नाम बब्लु गुप्ता, टासी र रामजी रामसँगै तय गरिएको थियो । तर उनी आइतबार बिस्तारित क्याबिनेटमा पनि मन्त्री हुन पाएनन् ।

राष्ट्रपति  कार्यालयमा नाम पुगे पनि गणपतिलाल श्रेष्ठले आइतबार मन्त्रीको शपथ लिन पाएनन् । सुरुमा पर्यटन मन्त्रालय दिने भनिएकोमा आइतबार भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएपछि उनले पनि जिम्मेवारी लिन पाएनन्।

उनी पनि विवादित भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट रोकेको बुझिएको छ । अभियन्ताका नाममा उनले स्थानीय नेवार समुदायविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि आफ्नै समुदायविरुद्ध गएर मारवाडी समुदायको सेवा गरेको आरोप पनि छ । त्यसक्रममा उनले शंकास्पद लेनदेन गरेको सूचना बालुवाटारमा पुगेको दाबी छ । श्रेष्ठले भने आफूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीको हेरफेरपछि मन्त्री पद अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको यो तेश्रो पटक हो । तेश्रो पटकसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको समेत आलोचना हुन थालेको छ।