सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएकोमा दलहरू चिन्तित

काठमाडौं, असोज ३० : निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ।

आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनका कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनको तयारीको छलफलमा आउन पत्राचार गरेको थियो।

छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भयमुक्त वातावरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

‘निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हो र त्यसमा हामी सहभागी हुन्छौं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने हो। निर्वाचनको मिति तोकेर आह्वान गर्ने त सरकारले हो । त्यसैले सरकारले निष्पक्ष र सुक्ष्म तरिकाले निर्वाचन गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउछ कि बनाउदैँन् भन्ने कुराको बारेमा आशंका पैदा भएको छ,’ उलने भने ‘त्यसकारणले गर्दा शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भयमुक्त वातावरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने भएपछि सरकारले निर्वाचन गर्ने कुनै जोश, जाँगर नदेखाएको बताए।

‘जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य काम भनेको निर्वाचन गराउने हो । सरकार एकातिर निर्वाचन गर्नको लागि गठन भएको छ तर निर्वाचन गर्ने कुनै जोश, जाँगर, चाल,ढाल देखाई रहेको छैन। त्यसकारण आयोगले सबै दलहरुलाई बोलाएर निर्वाचन गर्छौ तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो भनिसकेपछि अहिलेको अवस्थालाई आयोग र अन्य दलहरु सामु साझा तरिकाले प्रस्तुत गरेका छौं,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले देशको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको तहमा छलफल गरेर दलहरुलाई एउटा विश्वासको वातावरणमा ल्याउनुपर्ने बताए। 

‘अहिले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि दलहरुलाई विश्वसनीय स्थानमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको तहमा अलि धेरै छलफल गर्नुपर्छ र दलहरुलाई एउटा विश्वासको वातावरणमा ल्याउनुपर्छ । देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएको बेला चुनाव हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न छ, रास्वपाको तर्फबाट भने हामीले भदौको २३ गते बेलुका नै पूरानो जनमतको समय सकिएको र अब हामी नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनेर भनेको थियो,’ उनले भने।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो।