लयमा फर्कियो श्रम मन्त्रालय, भवन जलेपनि सेवा नरोक्ने उद्घोष

मकवानपुर, असोज २७ : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी युवाहरुको प्रदर्शनबाट क्षति पुगेको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनमुखी सेवाप्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र फेसलेस गभर्नेन्सलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

मन्त्री जयराम थापाले नागरिकका सवारीसाधनमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिँदै पूर्णरुपमा नष्ट भएका सवारीसाधनको करछुट, नवीकरण दस्तुर मिनाहा र आंशिक क्षति भएका साधन नचल्दासम्मको करमाफी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

सोमबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, तथा यातायात सूचना मन्त्री थापाले सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्मार्ट समाधानका माध्यमबाट प्रदेश सरकारले नयाँढंगमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयको मुख्य भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमध्ये दुईवटा कार्यालय पूर्णरुपमा, दुई वटामा आंशिकरुपमा क्षति पुगेको जानकारी दिइएको छ।

प्रदेश सरकारका १ सय ९५ वटा सवारीसाधन (चारपांग्रे ५३ र दुईपांग्रे १ सय ४२) जलेर करिब २१ करोड ६७ लाख बराबर क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमार्फत् अब लाइसेन्स प्रक्रिया डिजिटल बनाउने बताएको छ । उक्त प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत क्युआर कोडयुक्त लाइसेन्स वितरण हुनेछ।

बागमती भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम र ई–ब्लुबुक प्रणालीमार्फत् सवारी कर, नवीकरण तथा विवरण अद्यावधिक गर्न अब अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत् सुबिधा उपलब्ध हुनेछ।

‘अब सेवाग्राहीले अनलाइनबाट प्रक्रिया पूरा गरी घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बिचौलिया संस्कार अन्त्यका लागि यातायात कार्यालयहरुलाई बिचौलियानिषेध क्षेत्र घोषणा गरिनेछ,’ मन्त्री थापाले भने।

प्रदर्शनका कारण कार्यालय बन्द हुँदा सेवा वञ्चित सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सेवाप्राप्तिमा कुनै अवरोध आए ९८५१०४५५४० मा सीधा मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई रोजगार सिर्जना, पाँचसय युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिइ लाइसेन्स वितरण गर्ने तथा डिजिटल फाइल प्रणाली लागु गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।

यातायात व्यवस्था सुधारका लागि उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय समिति गठनको तयारी र ट्रायल तथा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरुको स्तरोन्नति पनि प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

मन्त्री थापाले भने,‘हाम्रा भवनहरु जल्न सक्छन् । तर, सेवा रोकिन्न । अब नागरिकको हातमा भएको मोबाइल नै सरकारी कार्यालय हो।’ 

उनले नागरिक, श्रमिक र सिपको सम्मान गर्दै बागमती प्रदेशलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र डिजिटल प्रशासनतर्फ अग्रसर बनाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याए।