भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, इलाम संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा
‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।-1760018279.jpg)
काठमाडौं, असोज २३ : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए।
‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै उनको अनुसार इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।
‘बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ,’ उनले भने।
सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ।
