नेपाल बार र कानुनविद्ले भने– आगजनी, लुटपाट र विध्वंसको कारबाही जाँचबुझका नाममा पन्छाउन खोजियो

काठमाडौं, असोज १३ : नेपाल बारएशोसिएसन र कानुनविद्ले जेन–जी आन्दोलनमा भएका आगजनी, लुटपाट जस्ता विध्वंसात्मक कार्य विरूद्धको कारबाहीलाई जाँचबुझ आयोगका नाममा पन्छाउन खाजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
 
गृह मन्त्रालयले गत बिहीबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिलाई लिएर यस्ते आपत्ति प्रकट भएको हो  गृह मन्लायले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने बताउँदै गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने भन्दै एक विज्ञप्ति निकालेको थियो। 

जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
 
‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिका कानून अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ भन्ने गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिको भाषाप्रति नेपाल बारले गंभिर आशंकासहित आपत्ति जनाएको छ। 

बारका तर्फबाट महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति नै जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन्। गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिका कारण ‘न्याय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट पारेको’ नेपाल बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गृहको विज्ञप्ति नै कानुन विपरीत भएको ठहर बारको छ। 

नेपाल बारले भनेको छ, ‘जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समुहद्वारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत छ ।’ 

यस्तो निर्णयलाई तत्काल सच्याएर दण्डहीनता रोक्न समेत बारले माग गरेको छ। 

आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही अघि नबढाउनू भन्ने गृह मन्त्रालयको भनाईले घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखिएको बताएका छन् । आचार्यका अनुसार भदौ २३ को घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी भए पनि भदौ २४ को घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन। 

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.आचार्यको टिप्पणी छ, ‘आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक होइन । आफ्ना केही स्वतन्त्रता परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो।’ 

पहिले जो सुकै नागरिकलाई राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनूभूत हुनुपर्ने भनाई आचार्यको छ। 

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विपिन अधिकारीले पनि गृहको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार कुनै स्वतन्त्र आयोगको समय–सीमाले प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनलाई बाधा पार्दैन । प्रहरी अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनका लागि फौजदारी कानुनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिन्छ। 

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यो काम कुनै पनि आयोगको समय–सीमाबाट स्वतन्त्र हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनले व्यापक जबाफदेही, सुधार, नीतिगत परिवर्तन लगायतबारे जानकारी दिन सक्छ तर त्यसले आपराधिक अनुसन्धानलाई रोकेर राख्दैन।’
मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि जाँचवुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोग देखाएर नियमित फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई निलम्बनमा राख्न खोजिए गलत हुने बताउँछन् । चापागाईंका अनुसार जाँचवुझ आयोग र नियमित फौजदारी अनुसन्धानबीचको परिपूरकतामा विश्वास गर्नुपर्छ। 

आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म आन्दोलनका क्रममा घटित आपराधिक घटनाहरूमा प्रहरीले गर्दै आएको फौजदारी अनुसन्धान रोक्ने वा निष्क्रिय राख्ने कार्यले अपराध अनुसन्धानको प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनको मनोबल नबढाउने तर्क उनको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंको टिप्पणी छ, ‘यसले समाजमा शान्ति–सुरक्षाको वातावरण पनि बनाउन दिँदैन, बरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मात्र गर्छ।’

चापागाईंका अनुसार जाँचवुझ आयोगको काम राज्यको तर्फबाट भएका उल्लंघनका ढाँचा र प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्ने, उल्लंघन एवं आपराधिक घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका रिक्तता औंल्याउने, व्यक्तिगत, संस्थागत वा सामूहिक जवाफदेहिताका पक्षहरू केलाउने, नीतिगत तथा अभ्यासगत विरोधाभासलाई उजागर गर्ने, दण्डहीनता रोक्न अनुसन्धान र अभियोजन, कानुनी तथा संस्थागत सुधार लगायतका सन्दर्भमा आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्नु हो ।