अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पुनर्निर्माण समिति गठन

काठमाडौं, असोज ८ : सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै उक्त समिति गठन गरिएको छ। 

समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्रीलाई पनि सदस्य राखिएको छ। साथै, मुख्यसचिव पनि सदस्य रहने छन् भने सदस्यसचिवका रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ। 

समितिले के के काम गर्छ? 

समितिले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ । समितिले कोषबाट खर्च हुने रकम सहित कार्यक्रम पनि स्वीकृत गर्ने छ । यस्तै, आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी तोक्ने काम समेत समितिले गर्ने छ।

आदेश अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम पनि समितिले गर्ने छ । कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने तथा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने काम समितिलाई तोकिएको छ। 

आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि समितिले एउटा कोष बनाउने आदेशमा उल्लेख छ।

कस्तो रकम जम्मा हुन्छ? 

विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम पनि सोही कोषमा जाने भनिएको छ। कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा गरिने छ। स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम पनि जम्मा हुनेछ। 

उक्त आदेश अनुसार विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व बापत रकम समेत सोही कोषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले गरेका कामको विवरण हेरेर त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ। 

अर्थको स्वीकृतिविना रकम लिन नपाइने  

रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। समितिको अवधि सकिएपछि स्वतः विघटन हुने भनिएको छ। समिति विघटन हुँदा कोषमा कायम रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने छ। 

कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

आदेश अनुसार समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ। सरकारले आवश्यक देखे उक्त समितिको अवधि ६ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ।