डा. पुकारचन्द्रले थिलथिलो पारेको प्रत्यारोपण केन्द्र हाँक्न युवा पुस्ताको खोजी

भक्तपुर, असोज ३ : भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको अनियमितताविरुद्ध विगत डेढ बर्षदेखि स्थानीयबासी संघर्षरत छन् । भक्तपुर नागरिक सरोकार समाजको अगुवाइमा मात्र नभइ अस्पतालभित्रकै कर्मचारीहरुपनि पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अस्पताल विवादरहीत हुन सकेको छैन् । 

विगत लामो समयदेखि केन्द्रमा भइरहेको बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी मौखिक तथा लिखित रूपमै सरकारलाई अवगत गराउँदै आएपनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ । विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका मन्त्रीहरुलाई आफू निकट बनाएर डा.श्रेष्ठले आफ्ना गल्तीहरु ढाकछोप गर्दै आएकाले अस्पतालमा मनोमानी र अनियमितता बढेको थियो ।  तेस्रो कार्याकालको अन्तिम चरणमा रहेका डा.श्रेष्ठले अस्पतालमा केही प्रशंसनीय काम गरेपनि अनियमितता भने अन्त्य गर्न सफल भएनन् । 

सामान्य र नियमित कामलाई मिडियामा प्रचारबाजी गरेर आफू चोखो बन्ने प्रयास गर्दा अस्पतालको व्यवस्थापकीय र प्रशासनीक अवस्था कमजोर बनेको कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । करोडौँका अत्याधुनिक उपकरण थन्क्याइएको साथै एकाधिकारपूर्ण निर्णयले विशेषज्ञ डाक्टरहरु कामविहीन हुनुपरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

६० वर्ष उमेर हद नाघिसक्दा पनि मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश संशोधन गरी केन्द्रमा तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ नियुक्तिदेखि हाल कार्यकाल सकिनेबेलासम्म विवादमै छन् । 

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी गठन आदेश संशोधन गराई आफैँ कार्यकारी निर्देशक बनेका डा. श्रेष्ठकै हठ र एकाधिकारका कारण अस्पतालको सेवा सुविधा खुम्च्याइएको भन्दै कर्मचारी र स्थानीयबासीले धेरै पटक आवाज उठाएपनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय राजेन्द्र पुरीले बताए । 

कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको वृत्तिविकासमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि उत्कर्षमा छ । 

‘आफ्ना पकेटका व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन र भएका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको मनोबल गिराउने गरी भएको निर्णय सरासर गलत छ । जसका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको मात्र नभइ एकाधिकारपूर्ण रुपले स्थायी डाक्टरहरुलाई सेवाबाट निकाल्ने जुन प्रयास भयो त्यहीँबाट बेथिति शुरु भयो । जसको मार स्थानीय र विरामीले खेपिरहनुपरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टर हटाउने अनि उपकरण थन्क्याएर ठाउँको अभाव भनेर गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ?’,उनले भने ।

करिब १४ वर्ष लामो कार्यकाल बिताएका डा. श्रेष्ठमाथि व्यवस्थापनमा असफलता, शक्ति केन्द्रीकरण, पारदर्शिता अभाव र भ्रष्ट्राचारको गम्भीर आरोपहरू जस्ताको त्यस्तै बोकेर उनले कार्याकाल पूरा गरेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र अस्पतालका केही भूतपूर्व चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा केन्द्र निजीकरणजस्तो शैलीमा सञ्चालित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘यो संस्था सरकारी हो कि व्यक्तिगत क्लिनिक ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । 

डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा करिब १५०० मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए तापनि, मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम स्थापना तर अलपत् अंग संकलन प्रणालीको विकास, र समावेशी तथा पारदर्शी व्यवस्थापन अभावले राष्ट्रिय अपेक्षालाई पछ्याउन नसकेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

केन्द्रको प्रशासनिक निर्णयहरूमा पारिवारिक हस्तक्षेप, विशेष व्यक्तिहरूको हितमा मात्र केन्द्रित नीति निर्माण, र योग्य चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको विस्थापनजस्ता विषयहरू अस्पतालमा चर्चा हुने गरेको छ । केन्द्रमा नियुक्तिका नाममा मनोमानी भएको आरोप समेत लागेको छ ।

आयोगले केही समयअघि डा।श्रेष्ठ र उनको टोलीसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितता र अधिकार दुरुपयोगबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको बताइएको थियो। यद्यपि आधिकारिक रूपमा कुनै ठोस कारवाही भएको सार्वजनिक छैन। आयोग स्रोतका अनुसार, ‘केही फाइलहरू अध्ययनको क्रममा छन्।’

केन्द्र भित्रको ‘अनुशासनहीनता’, ‘राजनीतिक संरक्षण’, र ‘गुटबन्दी’ को अन्त्यको माग गर्दै जनस्वास्थ्यकर्मी, युवा चिकित्सक तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूले सुधारको आवाज उठाउँदै आएका छन्। केहीले भने ‘जनरेशन’ को जागरण र नयाँ नेतृत्वले मात्रै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको सुधार सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षण र सेवामूलक दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको यो केन्द्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले निष्पक्ष छानबिन तथा संस्थागत सुधारको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवाज चुलिँदो छ। डा. श्रेष्ठ नियुक्त भएदेखि अस्पतालका उपकरण थन्क्याइएको, स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइ कर्मचारी निष्काशन गरिंदा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिवसमेत मौन बस्नुले आर्थिक चलखेल भएको अनुमान स्थानीयले लगाउने गरेका छन् । 

डा. श्रेष्ठको सेवा अवधि बढाउन राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश, २०६८ को दफा ६ उपदफा ३ मा ९३ क० थप गरेको थियो । डा। श्रेष्ठलाई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए पनि प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नै निरन्तर रहने गरी कानून संशोधन गरिएको कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् ।

मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संसोधन) आदेश २०७९ मा भनिएको छ, ‘(३ क) उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकाश हुने भएमासमेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन ।’

पहिलो कार्यकारी निर्देशक भएर प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेर स्थानीय र बिरामीहरूको मन जितेका डा. श्रेष्ठ पछिल्लो समय बढी निरंकुश बन्दै गएको स्थानीयहरु बताउने गर्छन् । शक्ति र पैसाको आडमा डा. श्रेष्ठले अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीलाई दुःख दिने गरेको मात्र होइन उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । 

अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति, चिकित्सकीय जिम्मेवारी, बढुवा, प्रत्यारोपण सर्जनलाई दिइने जिम्मेवारीमा आफूखुशी गरेको साथै अस्पताल विकास समितिको उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेको भन्दै स्थानीयबासी एवम् कर्मचारीहरु पटक–पटक आन्दोलित बन्दै आएका छन् । 

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नवीन विष्टका अनुसार अस्पतालमा पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको, करोडौँ रुपैयाँमा खरिद गरिएको अत्याधुनिक उपकरण किनेर थन्क्याइएको, विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई जबरजस्ती बर्खास्त गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको हो । डा।श्रेष्ठले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल पूरा हुने बेलामा नयाँ अन्तरिम सरकार बनेसँगै नयाँ पुस्तालाई नियुक्ति दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।