सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक परिषदमा कठिनाई

काठमाडौं, असोज १ : जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व समालेकी सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक परिषदमा कठिनाई पर्ने अवस्था देखिएको छ। 

यतिबेला अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेका कारण निकट भविष्यमै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि संवैधानिक परिषदमा एमाले, माओवादी र रास्वपाको बाहुल्यता रहेका कारण निर्णय गर्न असहज हुने अवस्था देखिएको हो। संविधानतः संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रावधान छ। 

अव परिषद्को नेतृत्व अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीको हातमा पुगेको छ। अहिले पनि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पदमै छन्। स्वतन्त्र पदाधिकारीका रुपमा प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउत मात्र कायम छन्। 

संवैधानिक परिषदमा रहने सभामुख देवराज घिमिरे एमाले पृष्ठभूमिका हुन्। उपसभामुख रास्वपाबाट आएकी हुन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल पनि विगतमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेता हुन्। परिषद् ६ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ५ सदस्यमा सिमिति बनेको छ। संसद विघटनाका कारण परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भने अभाव हुने भएको छ। संसद विघटन संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि अस्तित्वविहीन बनेको छ। 

संवैधानिक पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नुपरे अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। परिषदमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अनिर्णयको वन्दी बन्नसक्ने अवस्था आउने छ।