वर्तमान संकटमोचनका लागि पूर्वन्यायाधीश खतिवडाका सात सूत्र 

काठमाडौं, भदौ २७ : सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकटमोचनका लागि सातबुंदे दृष्टीकोण सार्वजनिक गरेका छन्। 

नेपाली राजनीति अनिश्चितता, अन्यौल र अस्थिर मोडमा पुगेको बताउँदै संविधानसम्मत् बाटोबाट निकास दिनु आवश्यक रहेको न्यायाधीश खतिवडाले बताएका छन्। पहिलो नम्बर बुँदामा खतिवडाल आन्दोलनकारीहरुको भावनालाई सम्वोधन गर्ने गरी सहमतीय तरिका अपनाएर प्रधानमन्त्रीको चयन गरी अन्तरिम प्रकृतिको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने खतिवडाको भनाई छ।

अन्तरिम सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको छानविन, आन्दोलनको क्रममा भएको जीउधनको क्षेतिको जाँचबुझ गराउने र दोषीलाई दण्डित गर्ने प्रकृयामा लैजाने सुझाव पनि उनले दिएका छन्। यही अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले पुननिर्माणको कार्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिनु पर्ने भनाई पनि उनले राखेका छन्। 

खतिवडाले दोस्रो नंवर बुंदामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु प्रत्येकको तर्फबाट एक–एक जनाका दलले मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने उनको धारणा छ।  आन्दोलनरत जेन–जी समुहको तर्फबाट पनि बढीमा तीन वा चार जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न खतिवडाले सुझाएका छन्। कूल मिलाएर १५÷१६ जनाको मात्र मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्न उनको सुझाव छ। अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन भैसकेपछि  तत्काल सहमति कायम गरेर प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति समेत तोक्न राम्रो हुने पनि खतिवडाको भनाई छ। संकट समाधानको चौथो नंवर बुंदामा राजनीतिक बृत्तमा देखिदै आएका कतिपय मागलाई सम्वोधन गर्न संविधानमा संशोधन गरिनु आवश्यक हुने बताउँदै संशोधनको काम विधिसम्मत् तरिकाबाट मात्र हुनसक्ने खतिवडाले बाएका छन्। संविधानमा रहेका केही प्रावधानहरु पेचिलो रहेकाले त्यसको सम्वोधन बृहत् लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नै हुनु राम्रो हुने पूर्व न्यायाधीश खतिवडाको भनाई छ। 

खतिवडाले केही बिषयमा जनमतसंग्रह गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि अघि सारेका छन्। जस्तै: संघीयता कायम राख्ने वा नराख्ने, यदि कायम राख्ने हो भने दुई वा तीन कति तहको संघीयता कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा, धर्म निरपेक्षता कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा र कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने कि अहिलेकै प्रणाली कायम राख्ने भन्ने समेतका यी तीनवटा विषयमा जनमत संग्रह गरिनु उचित हुने खतिवडाको धारणा छ। यसरी जनमत संग्रह गर्ने काम पनि अब हुने संसदीय निर्वाचनकै क्रममा एकै पटक गरिनुपर्ने खतिवडाले बताएका छन्। ‘यसो गर्दा विषयगत प्रश्नको निरुपणमा बृहत् राजनीतिक वैधता पनि प्राप्त हुन्छ, साथै समय र खर्चका दृष्टिले पनि मितव्ययी हुन्छ,’ खतिवडाको भनाई छ।   

पाँचौं नम्वर बुंदामा निर्वाचनको कार्य सम्पन्न भएपछि एक महिनाभित्र संविधानमा संशोधनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनुपर्ने खतिवडाको राय छ। यो आयोगले जनमत संग्रहको परिणाम अनुकूल हुने गरी संविधानका अन्य आवश्यक सवै विषयमा पुनरावलोकन गरी तीन महिना भित्र संविधानमा संशोधनका लागि सुझाव सहितको मसौदा संसदमा पेश गर्ने गरी तोकिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

अर्को छैठौं नम्वर बुंदामा अहिलेको संकटपूर्ण स्थितिमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरुबाट आफ्नो आकार, क्षमता वा पृष्टभूमिका आधारमा कुनै असजिलो अडान अगाडि सार्न नहुने भन्दै पूर्व न्यायाधीश खतिवडाले सुझाएका छन्। विगतको जस्तो सहमतीय राजनीतिले निकास पाउन कठिन हुने भनाई उनको छ। 

अन्तिम सातौं नम्बर बुँदामा संविधानका प्रावधानलाई एकातिर पन्छाएर वा अनदेखा गरेर खोजिने राजनैतिक समाधानले संवैधानिक तथा राजनीतिक दुवै सङ्कट निम्त्याएर परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्ने उनको ठम्याई छ। यस्कारण राजनीतिक अस्थीरताको दुर्दसाबाट पटक पटक आक्रान्त हुने जटील अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि संविधान भन्दा बाहिरबाट निकास नखोज्न पनि खतिवडाले सजग गराएका छन्।