सामाजिक सञ्जाल खुलाउन सर्वोच्चमा १२ रिट, रिट न दर्ता भए, न दरपिठ

काठमाडौं, भदौ २२ : सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका १२ वटा रिट दर्ता दरपिठको अवस्थामा अल्झिएका छन्। 

सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीले सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकमाथि आघात पार्ने गरी कदम चालिएको भन्दै रोक लगाउन माग राखेर शुक्रबार र आइतबार गरी १२ वटा रिट दिएका हुन्। 

संचार तथा सुचा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक लगायत विभिन्न सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ति रिट दर्ता हुने वा नहुने बिषयमा शुक्रबार अध्ययन गर्न समयाभावका कारण आइतबार मात्र टुंगो लाग्ने भनेको थियो। 

सरकारले सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार मानेर सूचीकरण हुन नआएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ। 

संचार मन्त्रालयको विहीबारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चको पूर्वआदेश अनुसार दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको जनाइएको थियो । अइतबार साँझसम्म कुनै पनि रिटमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने वा दरपीठ भनेर निर्णय दिएको छैन। अझै पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाइएको छ।