ओलीको दस्तावेज : लिम्पियाधुरामा वैधानिक हक स्थापित

काठमाडौं, भदौ २२ : एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपुलेकमा नेपालको वैधानिक हक स्थापित भइसकेको बताएका छन्। 

पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो। ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली हुने गरी भएको सुगौली सन्धिको स्पष्ट व्यवस्थाका विपरीत महाकालीको मुहान यतापट्टिका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी (करिब ३९६ वर्ग किलोमिटर) क्षेत्रमा भारतको नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस क्षेत्रमा बैधानिक हक स्थापित भइसकेको ओलीले बताएका छन्। प्रशासनिक स्वामित्व स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयासको खाँचो पनि उनले औंल्याएका छन्।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट २०७७ जेठमा नेपालको नयाँ प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेर त्यसमाथि नेपालको वैधानिक हक स्थापित गरिएको छ । नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। यस क्रममा प्रकट भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति र एकताका बलमा हामीले हाम्रो भूभागमा हाम्रो प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहनु आवश्यक छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ।

नेपालको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ओलीले यस क्रममा प्रकट भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति र एकताका बलमा नेपालको भूभागमा प्रशासनिक स्वामित्व स्थापित गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। 

उनले नेपालको अस्तित्व सधैँभरि एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रारम्भिक सदस्यहरूमध्ये एक नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट शान्ति स्थापना लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्रसङग पनि उल्लेख गरेका छन्। 

‘असमान सन्धिले सार्वभौमसत्तामा आँच’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको दस्तावेजमा कतिपय नेपाली भूभाग अतिक्रमित रहेको अवस्थामा असमान र अपमानजनक सन्धि पनि यथावत रहेको चर्चा आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्। 

‘यस्ले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुगिरहेको अवस्था छ। राज्य कमजोर भएको बेला मुलुकको राजनीतिमा वाह्य चासो र हस्तक्षेप हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

नेपालको सुरक्षा, प्रशासन र जलस्रोतका कतिपय पक्षमा वाह्य शक्ति राष्ट्रहरूले माइक्रो म्यानेजमेण्टको प्रयास गरेको सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। 

‘त्यसैले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र आत्मनिर्णयको अधिकारले युक्त राष्ट्रको रूपमा विश्लेषण गरिरहँदा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका यी विषयहरूमा स्पष्ट, सजग हुँदै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्। 

राष्ट्रवादको बदलिंदो परिस्थिति अनुरूप थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याएका छन्। विगतका कतिपय शासकहरूले आफ्ना तानाशाही सत्ताको रक्षाका लागि ‘राष्ट्रवाद’ को दुरूपयोग गरेको उनले बताएका छन्। 

प्रजातन्त्रको मूल्यमा राष्ट्रिय हितका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने र वेवास्ता गर्ने काम पनि कतिपय पार्टीहरूबाट भएको उनको भनाई छ। सात सालको क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि राष्ट्रियता र जनवादको अन्तरसम्बन्धलाई सही ढङ्गले बुझ्ने विषयमा भ्रम देखा परेको ठहर समेत ओलीले गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा मदन भण्डारीले अन्धराष्ट्रवाद र अर्कातिर आत्मसमर्पणवाद जस्ता गलत प्रवृत्तिको आलोचना गरेकने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रगतिशील राष्ट्रवादको अवधारणा अगाडि सारेको पनि अध्यक्ष ओलीले दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन्। 

‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको यस गौरवगाथालाई चिरस्थायी राख्ने दायित्व आज हाम्रो काँधमा निहित छ । पुर्खाहरूले लडेर बचाएको देशलाई हामीले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि डटेर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । 

स्वाभिमान, समृद्धि र स्थायित्वतिर लैजाँदा नेकपा विभाजन

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेकै कारण नेकपाले पटक–पटक हस्तक्षेप र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको दाबी पनि दस्तावेजमा गरेका छन्। 

ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै दिल्ली सम्झौताको आलोचना, उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने निर्णयप्रति आपत्ति तथा देशभक्तहरूलाई दमन गर्न भारतीय सेना भित्र्याएको कुराको विरोध गरेका कारण पार्टीमाथि २००८ सालदेखि २०१३ सम्म प्रतिबन्ध लागेको दाबी समेत उनले गरेका छन् । 

ओलीले लोकप्रिय सरकार सञ्चालन गर्दै जनतामा आशा भरोसा बढाउँदै लगेको बेला मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको बेडबाट राजिनामा गर्नु परेको पनि बताएका छन्। भारतीय नाकाबन्दीको सामना र चीनसँग पारवहन सन्धि गरेकै कारण आफ्नाविरुद्ध २०७३ सालमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको सन्दर्भ पनि उनको दस्तावेजमा उल्लख छ। 

‘अनि, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उँचो पारेका कारण, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वतिर मुलुकलाई लगेका कारण नेकपालाई पुनः विभाजन गरियो। आज पनि राष्ट्रिय शक्तिलाई बलियो बनाउने र कमजोर बनाउने यो प्रतिस्पर्धा, यो वर्ग सङ्घर्ष जारी नै छ,’ उनले भनेका छन्।