संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सकस, अनिवार्य अवकासले बल्झायो विवाद
प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ। सहमति जुटाएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमाथि पुनः विवाद देखिएको हो।
-1771243509.jpg)
काठमाडौं, भदौ १६ : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा फेरी लफाडा उत्पन्न भएको छ।
सोमबारको छलफलका क्रममा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश कति वर्षमा हुने भन्ने विषयमा विवाद उठेको हो।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा निजामती विधेयकको छलफल चलिरहेको बेला संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने समिति बैठकबाट बाहिरिएकी छिन्।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू दुई ध्रुबमा बाँडिएका छन्।
मन्त्री न्यौपाने बाहिरिए पनि सांसदहरू भने आजै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै बैठकमै छन्। एमाले र नेपाली कांग्रेसले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष अवकासको हद ५९ वर्ष कायम हुनुपर्ने र त्यसपछि ६० वर्ष राखिनुपर्ने नयाँ प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै यो विषयमा निर्णय भइसकेको भन्दै यथावत राखिनुपर्ने अडानमा रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ । सहमति जुटाएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमाथि पुनः विवाद देखिएको हो।
उमेर हद ५९ मा मन्त्री न्यौपानेको अडान
मन्त्री न्यौपानेले विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष अवकासको हद ५९ वर्ष कायम हुनुपर्ने प्रश्ताव राखेकी छन् । न्यौपानेको प्रस्ताव अहिलेका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको पदावधि थप गर्ने कुरामा लक्षित रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलबाट विरोध भएको छ। मुख्य सचिव अर्यालको पदावधि आगामी यही मंसिरसम्म रहेको छ।
शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ राख्ने सहमति जुटेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री न्यौपाने भने अनुपस्थित थिइन्। विप्षी दलहरुका सांसदले सहमति भइसकेको विषयमा मन्त्री न्यौपानेले अल्झाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सुरुमा ६० वर्षे प्रस्ताव
सरकारले शुरुमा ल्याएको विधेयकमा हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट भने आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले लोक सेवा आयोगको सुझाव अनुसार चरणबद्ध अवकाशको व्यवस्था गरेको थियो। लोकसेवाले एकपैटक ६० वर्ष कायम गर्दा कर्मचारीको अवकाश रोकिने भएकाले चरणबद्ध अवकासको व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो।
मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकले ऐनको रूप लिएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५९ राख्न प्रस्ताव गरेपछि विवाद बल्झिएको हो।
