सरकारकै वेवास्ताले धरासायी बन्दै नेपाल औषधि लिमिटेड

काठमाडौं, भदौ ८ : पाँच दशक पुरानो नेपाल औषधि लिमिटेड संकटको मारमा फसेको छ । २०२९ मा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको लिमिटेडले कुनै समय एक सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो। 

आर्थिक संकटका कारण ०६२ सालमा औषधी उत्पादन बन्द भएपछि ०७४ सालमा आएर पुनः सिटामोल उत्पादन भयो । त्यसपछि लिमिटेड पनि सञ्चालनमा आएको थियो। पछिल्लो समय जीवनजल र सिटामोललगायत ११ थरीका औषधि मात्र उत्पादन भइरहेको छ । लिमिटेडमा औाषधि उत्पादन र व्यापार दुबैमा व्यापक गिरावट आएको छ । सरकारी स्वामित्वकै संस्थाले उत्पादन गरेको औषधि पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद नगरिदिंदा औषधि उत्पादन र व्यापार दुबैमा समस्या उत्पन्न भएको हो। 

लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगरिदिएका कारण उत्पादन गरेका औषधिको बिक्री–वितरणमा समेत समस्या देखिएको बताउँछन् । जनशक्ति र सरकारको समन्वयको अभावका कारण सोचेजति औषधि उत्पादन गर्न नसकेको स्विकारोक्ति पनेरुको छ। 

‘लिमिटेडले अहिले ११ थरिको औषधिहरु निरन्तर रुपमा उत्पादन गरिराखेको छ । अहिले चाँही तीनवटा नयाँ औषधि छ । पहिलेको लेबलमा जानको लागि अप्ठ्यारो नै छ । किनकी आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ,’ पनेरु भन्छन्, ‘यही भएको औषधि बेचेर बाँकी भएको रकमले मात्र नयाँ औषधि थप गर्ने हो । त्यसको लागि सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गरिदिनुपर्छ । र, औषधि उत्पादन गर्न जनशक्तिको पनि अभाव छ।’ 

पनेरुले पहिले भर्ना भएको जनशक्तिले हालको टेक्नोलोजिसँग काम गर्न नसक्ने पनि बताए । उनका अनुसार नयाँ भर्ना गर्ने प्रकृया पनि शुरु भएको छैन् । मेसिन उपकरण र कम्पनीको योजना राम्रो छ तर सरकारले यसमा केही सहयोग गरिदिए मात्र पहिलेको अवस्थामा फर्कन सकिन्छ । लिमिटेडले अहिले उत्पादन भएका औषधिहरु समेत स्टकमा रहने समस्या झेल्नु परेको छ । उनले जिटुजी खरिद निकायहरु टेन्डरमा जान बढी रुचाउने बताउँदै आफूहरुले टेन्डरभन्दा जिटुजीलाई नै फोकस गरेको हुनाले स्टकमा सामान रहने समस्या देखिएको बताए।  

महाप्रबन्धक पनेरु भन्छन्, ‘अहिले जिटुजीलाई बढि फोकस गरेको छौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका औषधि खरिद निकायहरु छन् । ति निकायले मात्र किनिदिने हो भने हाम्रो औषधि स्टकमा रहने अवस्था आउने थिएन । जिटुजी खरिद निकायहरु टेन्डरमा जान खोज्नुहुन्छ । टेन्डरभन्दा जिटुजीलाई फोकस गरेको हुनाले स्टकमा सामान रहिदिन्छ।’ 

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण चाहेको बेला सामान किन्न नसकिने र ऐनलाई पछ्याउँदा प्रक्रिया लामो हुने समस्या रहेको समेत उनले बताए। उनका अनुसार लिमिटेडलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर खरिद गर्ने निकायहरुले जिटुजीमार्फत सरकारकै उत्पादनलाई किन्दिनुपर्ने हुन्छ। यस्का लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले नै लिमिटेडबाट उत्पादित औषधी नकिनिदिए नैतिक रुपले अरुलाई किन्दिनुस् भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ। तर अहिलेसम्म एकमुष्ट नीतिगत व्यवस्था भएको छैन। 

लिमिटेडमा यतिबेला सबै स्थायी कर्मचारी छन्। निजी कम्पनीले ५० देखि सय थरी औषधि २० जनाले बनाउन सक्छन् । तर लिमिटेडमा ११ प्रकारका औषधि बनाउन ७५ जना कर्मचारीको प्रयोग गरिन्छ। लेभल र टेक्निकल जनशक्तिको अभाव हुँदा धेरै शनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा लिमिटेड छ। 

सबै स्थायी कर्मचारी रहेका कारण एकमुष्ट घर जान (विदाइ) गर्न पनि सकिएको छैन । राम्रो स्तरको टेक्निकल जनशक्तिको अभाव हुँदा त्यसको कस्ट (मूल्य) पनि त्यसैमा जोडिराखेको अवस्था समेत महाप्रबन्धक पनेरुले दर्शाए। 
उनका अनुसार सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई एकमुष्ट उत्पादन गर्नलाई २४ करोड निकासा दिने भनेको पनि थियो । तर त्यो रकम पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । जस्ले गर्दा पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न सकिएको छैन। 

‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेका प्रतिनिधिहरूले कि संस्था चाहिँदैन भनेर बन्द गरिदिनुपर्यो, होइन भने सक्रियता बढाउनु पर्यो। सरकारले लगानी गरेको छ । यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, मेसिन क्यापासिटी छ  पूर्ण क्यापासिटीमा चलाउनलाई थोरै मात्रै पहल गरिदिए पनि पुग्ने अवस्था छ,’ उनले भने। 

सरकारका खरिद निकायहरूले मात्रै औषधि खरिद गरिदिने हो भने पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिने उनको निश्कर्ष छ। 

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी भने मन्त्रालयबाट सहयोग भएन भन्ने लिमिटेडको भनाईलाई अस्वीकार गर्छन्। मन्त्रालयको माग अनुसार लिमिटेडले औषधि उत्पादन गर्न नसकेको डा.बुढाथोकीको भनाई छ। 

उनले उत्पादन भएको औषधिको पनि लिमिटेडले प्रभावकारी रुपमा मार्केटिङ गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार देशभर १२ सय १३ प्रकारका औषधि चाहिन्छ । तर लिमिटेडमा उत्पादन नै भएको छैन। 

‘हाल उत्पादन भइरहेको औषधि किनिरहेका छौं । तर बजार मूल्य भन्दा कम हुनुपर्यो ।  बजार मूल्यभन्दा माथि जानको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्छ,’ डा. बुढाथोकीले भने।

मन्त्रालयलाई आवश्यक औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरिदिएन भने जनताले मन्त्रालयलाई छुट नदिने पनि उनले बताए। यसकारण लिमिटेडको ग्यारेन्टी, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको  साक्षी आफूहरुले खोजेको उनी बताउँछन्। 

‘उहाँहरुसँग औषधि किन्छौं भनेर सम्झौता गर्यौैं तर औषधिचाँही उहाँहरुले उत्पादन गरिदिनु भएन भने जनताले मन्त्रालयलाई छुट दिन्छन् ? त्यसैले अर्थ र उद्योग मन्त्रालय साक्षी खोजेको हो,’ प्रवक्ता डा.बुढाथोकी भन्छन्, ‘किनकी भोलि केही पर्दा अन्तबाट खरिद गरेर पनि स्वास्थ्यलाई दिन सक्छौं भन्नुहुुन्छ भने लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न तयार छौं । किनकी हामीलाई त दिनरात नभनेर २४ घण्टा नै औषधि चाहिन्छ।’ 

उनका अनुसार स्थास्थ्यको लागि संवेदनशील, त्यसको गुणस्तर पनि हेर्न सक्ने र प्रत्यक्ष खरिद पनि गर्न सकिने स्थितिको सृजना गनुपर्र्ने आवस्यकता छ। लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि सरकारले किन्ने भनेर सम्झौता पनि गरिसकेको उनले बताए। सोही अनुरुप  लागत अनुमान अनुसार नबढ्नेगरी लिमिटेडले सप्लाई नगर्दासम्म मन्त्रालयले खरिद गर्ने भनाई उनको छ। 

डा.बुढाथोकी भन्छन्, ‘घर बनाउँदा किन्ने सामान र मानिसको ज्यान जोगाउन औषधि एउटै नियमले त चल्दैन नि। त्यसैले स्वास्थ्यका लागि संवेदनशील मानेर त्यसको क्वालिटी पनि हेर्न सक्ने छिटो प्रक्रिया टुंगिनुपर्ने र प्रत्यक्ष खरिद पनि गर्न सकिने स्थितिको सृजना होस भन्ने हाम्रो चाहना हो।’ 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.बुढाथोकी बजारमा निजी कम्पनीको औषधि विक्री भइरहेको बेला सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको नाजुक अवस्था रहनुको कारण मार्केटिङ रणनीति नबुझ्नु रहेको बताउँछन्। उनले बजारमा नीजिको मार्केटिङ रणनीति राम्रो रहेको भनाई पनि राखे। 

‘नीजिका मान्छेहरु किन्दिनुहोस् भन्दै आउँछन्, सरकारी चाहीँ म त सरकारी हुँ भनेर फुलेर बस्छन् । मिडियासँग हामीसँग आएर मागेन भन्नुहुन्छ। एउटा उद्योग भएपछि आफ्नो मार्केटिङ त गर्नुपर्यो नि,’ उनी भन्छन्। 

औषधि लिमिटेडलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा पूर्वावस्थामा फर्काउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सरकारी निकायको सहयोग र समन्वयविना संभव छैन। लिमिटेडलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच आपसी तालमेलको जरुरत छ। तर एकले अर्कोलाई समस्या पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। 

आफ्नै धरोहर बचाउन सरकारकै चासो र चिन्ता नदेखिँदा पाँच दशक पुरानो संस्था नै धरासायी बन्दै गएको छ।