सर्वोच्चमा गठन हुन सकेन संवैधानिक इजलास 

काठमाडौं, भदौ ४ : सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छैन।

संवैधानिक विवादमा दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाईका लागि इजलास गठन नहुँदा १६ वाट मुद्दा स्थगित सूचीमा परेको सर्वोच्चको वेभसाइटमा उल्लेख छ। 

बुधबार र शुक्रबार नियमित रूपमा संवैधानिक इजलास बस्ने गरे पनि संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारी विवादमा भएको पछिल्लो फैसला विवादमा मुछिएपछि हाल रहेका न्यायाधीशबाटै सुनुवाई गर्ने वा गोलाप्रथामार्फत सुनुवाई गर्ने भनेर छलफल समेत चलेको थियो। त्यसपछि साउन २५ गते संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । त्यस यता इजलास गठन हुन सकेको छैन। 

यस्तो इजलासमा संविधानतः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने गरी न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका अन्य चार न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ। 

हालसम्म प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता हुने उक्त इजलासमा न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरेका चार न्यायाधीश संलग्न गरी विवादमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो। तर संवैधानिक निकायका ५२ जनाको फैसलामा संवैधानिक इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीशसमेत पाँचजनाको तीनथरी राय आएपछि प्रधानन्यायाधीश राउत संवैधानिक इजलास गोलामार्फत गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। 

संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य कतिपय न्यायाधीश भने गोला प्रथाको विपक्षमा रहेको बताइन्छ। यही विवादका कारण संवैधानिक इजलास नै अबरुद्ध हुने अवस्था आएको छ। 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको समयमा आन्तरिक विवादका कारण लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै नाममा परमादेश दिएको थियो । २०७३ साल चैत १० गते उक्त परमादेश जारी भएको थियो। 

त्यतिबेला लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष कार्कीका नाममा यस्तो परमादेश दिएको थियो। 

त्यसबेला गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबी गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत (हाल वरिष्ठ अधिवक्ता) ले रिट दिएका थिए। यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न बस्नेतले उठाएका थिए। 

संवैधानिक इजलासमा पुगेका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्चमा रिट प्रवेश गरेको हो। त्यसपछि न्याय परिषद र तत्कालिन परिषद अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीका नाममा परमादेश जारी गर्नुपरेको थियो। 

०७३मा बृहत् पूर्णइजलासले के भनेको थियो? 

सर्वोच्चले २०७३ साल चैत १० गते जारी गरेको परमादेशमा संवैधानिक इजलास गठन भई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालनमा रहनु अनिवार्य देखिएको बताएको छ। 

विगत लामो समयदेखि सो इजलासका लागि आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको कारण नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी परेका अनेकौं विवादको निरूपण हुन नसकेको र न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको देखिन आएको ठहर सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको थियो। भविष्यमासमेत संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन समेत परिषदलाई घुमाउरो ढंगले त्यो परमादेशमा सचेत पनि गरिएको देखिन्छ। तर एक दशपछि पुनः सर्वोच्चमा उस्तै खालको विवाद बभलने स्थिति पैदा भएको छ।

‘संवैधानिक इजलास गठन भई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालनमा रहनु अनिवार्य देखिएको र विगत लामो समयदेखि सो इजलासका लागि आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको कारणबाट नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम परेका अनेकौं विवादको निरूपण हुन नसकी न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको देखिन आएको,’ त्यो परमादेशमा लेखिएको छ, ‘र, आगामी दिनमा समेत संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिँदा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासका लागि पर्याप्त (यथेष्ट) संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी न्याय परिषद्का नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’