बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती : ऋणात्मक सञ्चित कोष र बढ्दो बेरुजुले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख

काठमाडौं, वैशाख १५  : नेपाल सरकारको बजेट विनियोजन यथार्थपरक हुन नसक्दा र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। 

अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्रले सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट घाटा चुलिँदै गएको उल्लेख गरेको हो।

‘विगत एक दशकमा चालू खर्चको हिस्सा औसत ६६.८ प्रतिशत रहँदा पूँजीगत (विकास) खर्च मात्र २१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण र पूर्वाधार विकासको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ,’ आर्थिक स्थिति पत्रमा उल्लेख छ। 

पत्रका अनुसार पूँजीगत खर्चको न्यूनता र कमजोर गुणस्तरका कारण आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता र विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले विकासको गति सुस्त बनाएको छ। अर्कोतर्फ, राजस्व वृद्धि न्यून हुने तर चालू खर्च र बजेट घाटा बढ्दै जाँदा सरकारको सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता ह्वात्तै बढेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले गर्दा ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको वित्तीय अवस्थालाई नियाल्दा सञ्चित कोषको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ। 

संघीय सरकारको सञ्चित कोष २०८१ चैतसम्ममा १ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडले ऋणात्मक रहेको छ। आन्तरिक ऋण उठाएर घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच सरकारमाथि अर्बौंको दायित्व थपिएको छ।

बहुवर्षीय ठेक्का, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमतर्फको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यसले सरकारको नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै कमजोर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलाई उजागर गरेको छ । मुलुकमा कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बेरुजुको ग्राफ समेत डरलाग्दो गरी बढेको छ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकार र विभिन्न निकायको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब ३१ करोड नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु थपिनुले वित्तीय सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। 

बढ्दो बेरुजु, भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व र ऋणात्मक कोषको अवस्थालाई सुधार्न तत्कालै नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।