उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तापक्षको तयारी, यस्तो छ कानुनी प्रक्रिया  

काठमाडौं, भदौ ३ : उपसभामुख रानामाथि अवैध तरिकाले युवालाई अमेरिका लैजाने प्रयोगका लागि भिसा जारी गर्न अमेरिकी राजदूतावासमा लेटरप्याड दुरुपयोग गरी चिठ्ठी पठाएको आरोपमा  छ । उक्त प्रकरणमा कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा मंगलबार हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेका छन्। 

यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि  प्रतिनिधिसभाको नियमावाली अनुसार प्रक्रिया सुरु हुने छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावाली १६१ मा महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्था छ। 

जसअनुसार संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने भनिएको छ। 

प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ। उक्त प्रस्ताव अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ।

तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अधि वक्तव्य दिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । सो छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राहय रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

नियमावली अनुसार उक्त समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसरी पेश भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या एक चौथाई सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रकृया प्रारम्भ हुन्छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग सिफारिस गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श बैठकमा गर्नेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले आफूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने छन् । सिफारिस समितिले नियम बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नेछ। 

सुनुवाईको मौका 

महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित उपसभामुख रानालाई ७ दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने समय दिइनेछ।

समितिले प्राप्त गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइने नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसपछि संसद्मा प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुन्छ। 

प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुन्छ । छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। 

महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सो प्रतिवेदन उक्त समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ। 

महाभियोग निर्णयार्थ पेश हुने
  
संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन् र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ । महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुन्छ।

कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यदी महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन समेत पाउने छैनन्। 

संसदमा दलको अवस्था कस्तो छ? 

उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारीस्वरुप सत्ताधारी ठूला दल कांग्रेस र एमाले दुईतिहाइ मत जुटाउने प्रयासमा लागिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको स्थितिमा हटाउन प्रश्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था छ। 

जसअनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउन माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउन सकिन्छ। यस्का लागि हाल प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ सदस्यमध्ये ६९ जना सांसदले प्रश्ताव लैजान सक्छन्। 

उपसभामुखलाई पदबाट हटाउनका लागि तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रश्ताव पारित हुनुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहराको निधन भएकाले २७४ जना मात्र बहाल छन् । यस्कारण उपसभामुखलाई हटाउनका लागि तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुईतिहाइ अर्थात १८३ जना सांसद चाहिन्छ। 

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ मा हुन्छ । कांग्रेस र एमालेका अतिरिक्त १६ जना सांसद थप आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले बाहेक सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद रहेका छन्। 

विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद छन् । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ५, नेमकिपाको १, जनमोर्चाको १, आजपाको १ र स्वतन्त्र २ जना रहेका छन्।