न्यायको आत्मामा प्रहार भए कारबाहीको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौं, भदौ १ : सर्वोच्च अदालतको बृहद पूर्ण बेञ्चले सिधाकुरा अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘डार्क फाइल’ अवहेलना प्रकरणमा न्यायपालिकाको आत्मामा नै प्रहार गर्ने दुर्भावनाका साथ कार्य गरिए कारबाहीको संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने चेतावनी दिएको छ। 

सर्वोच्चले अवहेलनासम्बन्धी कारबाही अदालतको रुचिको विषय नभएर बाध्यता र संवैधानिक दायित्व रहेको सेमत प्रश्ट पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत वर्ष असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्ण यतिबेला सार्वजनिक भएको हो। 

‘सामान्यतः अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अदालतको रुचिको विषय होइन। यसो भए पनि जब न्यायपालिकाको आत्मामा नै प्रहार गर्ने दुर्भावनाका साथ कार्य गरिन्छ भने न्यायपालिकाको आत्मालाई जीवन्त राख्न न्यायपालिकाले अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक दायित्व निर्वहनबाट पन्छिन नमिल्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्छ । यसलाई नेपालको अदालतको अवहेलनामा भएको न्यायिक व्याख्याहरूको आलोकमा न्यायिक जनविश्वास वा आस्थामा उच्चतम खतराको सिद्धान्तको कसीमा हेर्न सकिन्छ,’ बृहत पूर्ण बेञ्चले पूर्ण फैसलामा भनेको छ।

डार्क फाइल अवहेलना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल संलग्न ९ सदस्यीय बृहद पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो। 

संवैधानिक इजलासको एउटा फैसलालाई लिएर सिधाकुरा डटकमले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर न्यायाधीश र अदालतप्रति शृंखलाबद्ध सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन खडा गदै कारबाहीका लागि अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्यायको प्रवाहमा हुन सक्ने अवाञ्छित हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरी न्यायलाई जीवन्त, प्रभावकारी र अक्षुण बनाउनका लागि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने विषय अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको रुपमा रहेको सर्वोच्चले बताएको छ। 

अन्तरनिहित अधिकार अदालत आफ्नै लागि मात्र नभएर जनताको हक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासनको स्थापना, मानव अधिकारको सरंक्षण र प्रत्याभूति, संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि रहेको फसलामा उल्लेख छ। 

न्यायपालिका प्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्नको लागि न्यायिक काम कारबाहीमा अवरोध सृजना गर्न नहुने बिषय समेत सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ। 

‘न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको पनि कसैबाट अवज्ञा गरिनुहुँदै । यस्तो भएमा अदालतको अवहेलनाको विषयमा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसैले अदालतबाट सम्पादित हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कहीं कतैबाट पनि अवरोध गर्ने कार्य भएमा त्यस्तो अवरोध सैह्य हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने बिषय अदालतको आवश्यकताको मात्र विषय नभएर न्याय प्रदान गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी र दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायको अवरोधको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु पनि रहेको जनाएको छ। 

‘अवहेलनाको कारबाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारु बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही हो,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ। 

कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सृजना गर्ने र  त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्नुपर्ने समेत पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ। 

फैसलाकाक्रममा यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिपादित भएका नजिर एवम् दृष्टान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको समेत विवेचना गरिएको छ । अदालतको शक्ति जनआस्था रहेको बताउँदै अदालत जनताको विश्वासमा टिकेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। 

फैसलामा उल्लेख छ, ‘यसैले, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था खलल पार्ने बद्नियतका साथ कुनै सञ्चार माध्यमबाट तथ्यहीन, असत्य, काल्पनिक, भ्रामक र नभएका मिथ्या समाचार सामग्री निर्माण गर्ने, त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने कार्य गरेमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नुपर्ने अदालतको संवैधानिक दायित्व हुन्छ।’

न्यायपालिका स्वभावैले सहिष्णु र संयमित हुने भएकाले स्वेच्छाचारी र जथाभावी रुपमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न नमिल्ने र यस्तो मनसाय पनि नरहने पनि स्पष्ट  गरिएको छ। अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जो जसबाट वा जे जुन आवरण वा अन्तर्यका आधारमा आक्रमण गरिए पनि त्यसले न्यायपालिकाको आत्मामा गम्भीर प्रहार गर्ने ठहर बृहद पूर्ण इजलासको छ। 

नागरिक अधिकारको धरोहर वा पहरेदारको रुपमा रहेको न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाप्रतिको जनआस्थामाथि प्रहार गरिन्छ भने संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको सीमा पनि खलबलिन पुग्ने निर्क्योल सर्वोच्चको छ। 

न्यायालय तथा न्यायाधीशबाट सम्पादित हुने काममा आलोचना हुनै हुँदैन भन्ने मान्यता अदालतले कहिल्यै नराखेको स्मरण पनि फैसलामा गराइएको छ। अदालत वा न्यायाधीशको आलोचनाले अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल नपुगेसम्म अर्थात् स्वस्थ्य आलोचनाको मर्म र मान्यताभन्दा बाहिर नगएसम्म अदालत प्रकाशन प्रसारणमा आएका यस्ता कुराहरूका पछाडि हतपति नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ। 

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जसरी यस अदालतले अदालतको अवहेलनामा आत्मसंयमता र सहनशीलता राख्दै आएको छ त्यसरी नै आम सञ्चारका माध्यमबाट पनि संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन नहोस भन्ने अपेक्षा भने निश्चय नै राख्दछ । जब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता वा सञ्चारको हकको कुरा आउँछ स्वभावैले ती हकको प्रयोग गर्दा संवैधानिक सीमाका व्यवस्था पनि साथसाथै जोडिएर आउँछन् । आम सञ्चारका माध्यमले यी संवैधानिक सीमा नाघ्न हुँदैन।’ 

सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई संरक्षण तथा कायम गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भन्दै यी दुईबीचको सम्बन्ध र सन्तुलनको विषय तनाबयुक्त भएपनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको हक दुवै अधिकारको प्रयोगमा सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक रहेको फैसलामा जनाइएको छ। 

सर्वोच्चले भविष्यम अन्य मुलुकहरूले अदालतका समाचारको रिपोर्टिङ र सम्प्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल लगायत जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनियता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित, र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न भन्दै सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारलाई समेत आदेश भएको छ । अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्न प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउन पनि आदेश भएको छ। 

साथै, काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउन समेत पूर्ण फैसलामा भनिएको छ।