परिषद्का दुई सदस्यलाई प्रष्टीकरणका लागि बारमा डाकियो 

काठमाडौँ, भदौ १ : न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट बनेको नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषद्का दुई सदस्यहरुलाई प्रश्टीकरणका लागि बारमा डाकेको छ। 

उच्च अदालतमा केही दिनअघि भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा बार परिषदप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएको छ। 

बारबाट परिषद सदस्यमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता दामोद खड्का र प्रधानमन्त्रीबाट पठाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रश्टीकरणका लागि डाकिएको हो। 

उनीहरुसँग आइतबार १ बजे बारमा छलफल हुँदैछ। बारका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ‘संयुक्त परामर्श बैठक’ भनेर दुबैजनालाई बोलाइएको छ । ति सदस्यका अनुसार संयुक्त परामर्श बैठक भनिए पनि उनीहरुबाट प्रश्टीकणका लागि डाकिएको हो। 

बारले यसअघि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई बेवास्ता गरेको र असन्तुलित रहेको बताएको थियो। 

बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।’ 

यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको ठहर सेमत बारको थियो । गत साउन २२ गते उच्चमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्तको निर्णय हुँदा बारबाट ६ जना मात्र परेका थिए।  
गत शुक्रबार राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफु एक्लैले न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने नभएकाले सबैको चित्त बुझाउन नसकिने जवाफ बारलाई दिएका थिए।  

यसअघि पनि नेपाल बारले तत्कालिन न्याय परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ बारसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी स्वच्छन्द रुपमा चलेको बताउँदै ‘स्पष्टीकरण’ लिएको थियो। 

श्रेष्ठ स्पष्टीकरणका लागि नआएपछि बारले श्रेष्ठको कार्यकालभर वहिष्कार गरेको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले ५० प्रतिशत कानुनव्यवसायीबाट हुनुपर्ने माग परिषदसँग राख्दै आएको छ । तर यसपल्टको नियुक्तिमा एक चौथाईं पनि नपरेपछि बार आक्रामक बनेको छ।

पछिल्लो न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले बार न्याय परिषदविरुद्ध फेरी आन्दोलित हुन पुगेको आँकलन गरिएको छ।