बार काउन्सिलको ३१ वर्षे इतिहासमाथि ‘ब्रेक’, स्थापना दिवसमा डाकिएनन् प्रधानन्यायाधीश
‘आज आएर इतिहास ब्रेक भयो । यो बार काउन्सिलले वहिष्कारै गरेको हो,’ ति वरिष्ठ अधिवक्ताले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘यो काउन्सिल, नेपाल बार र सर्वोच्चका लागि पनि सुखद् कुरा होइन।’
काठमाडौं, साउन २८ : नेपाल बार काउन्सिलको स्थापना दिवसमा ३१ बर्षको इतिहास ‘ब्रेक’ गर्दै यसपल्ट प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यक्रममै निमन्त्रणा गरिएन । राष्ट्रपति आउने कार्यक्रममा बार काउन्सिलले नै प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतलाई नबोलाएपछि कार्यक्रममा पुगेका कानुनविद्विच चर्चाको बिषय समेत बन्न पुग्यो।
महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र नेपाल बारएशोसिएसनको अध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष रहने न्याय एवम् कानुन क्षेत्रको अग्रणी संस्था काउन्सिलमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै नडाकिएपछि आश्चर्य समेत उत्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा पुगेका एक अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ताले ३१ बर्षको बार काउन्सिल इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रधानन्यायाधीशलाई नडाकिएको बताए । २०५० सालमा बार काउन्सिल स्थापना भएको हो। उनका अनुसार त्यसयता बार काउन्सिल स्थापना दिवसमा निरन्तर रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा गरिँदै आएको थियो।
‘आज आएर इतिहास ब्रेक भयो । यो बार काउन्सिलले वहिष्कारै गरेको हो,’ ति वरिष्ठ अधिवक्ताले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘यो काउन्सिल, नेपाल बार र सर्वोच्चका लागि पनि सुखद् कुरा होइन।’
भृकुटीमण्डपस्थित महेन्द्र पुलिस क्लवमा आयोजित कानुनव्यवसायी परिषदको ३२ औं स्थापना दिवस तथा आत्म मूल्याङकन दिवस–२०८२ समारोहमा विशिष्ट अतिथिका रुपमा बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा कानुनमन्त्री अजयशंकर चौरसिया, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल, नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, बार पदाधिकारी, काउन्सिलर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विशिष्ट कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो।
तर समारोहमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई डाकिएको थिएन। सर्वोच्च स्रोतले जनाए अनुसा प्रधानन्यायाधीशलाई आमन्त्रण नगरिएको बिषयमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतको चिया समयमा न्यायाधीशविच अनौपचारिक कुराकानी समेत चलेको थियो।
बारका एक पदाधिकारीले बताए अनुसार हालै भएको उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बार अध्यक्ष मिश्र र महान्यायाधिवक्ता वडाल बेखुस छन्। अघिल्लो साता उच्चमा २७ जना नियुक्ति हुँदा प्रधाननन्यायाधीश नेतृत्वको परिषदले कानुनव्यवसायीबाट ६ जना र सरकारी वकीलबाट एकजना मात्र न्यून संख्यामा सिफारिस गरेको थियो। न्यायाधीश सिफारिसमा बारले ५० प्रतिशत माग गर्दै आएको थियो।
बारका पदाधिकारीको बैठकपछि विज्ञप्ति नै निकालेर न्याय परिषद्को निर्णय असन्तुलित, असमावेशी र विभेदकारी भएको भन्दै बारले रोष समेत व्यक्त गरिएको थियो। न्यायाधीश सिफारिसको मर्यादाक्रममा कर्मचारीलाई माथि पार्नेगरी तय गरिएको न्याय परिषद नियमावलीका कारण पनि बार असन्तुष्ट बन्दै आएको छ।
पछिल्लो विज्ञप्तिपछि बार पुनः आन्दोलित भएको अर्थका रुपमा टिप्पणी भएको छ । न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणपछि बार–वेञ्च द्वन्द्व पुनः बल्झने अड्कलबाजी समेत चलेको छ।
