पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटनको फैसलामा सही गर्न नमानेको विषयमा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, साउन २८ :पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले पूर्ण फैसलामा सही गर्न नमानेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ। 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद पुनस्थापनाको पूर्ण फैसलामा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्दै न्यायमा अवरोध गरेको दाबीसहित रिट निवेदन पेश भएको हो। 

रास्वपाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चबाट पूर्णपाठ तयार भएर पनि राणाले सही गर्न नमानेका कारण फैसला नै अड्कीएको अवस्था दर्शाउँदै रिट दिएका हुन्। 

रिट दर्ता हुने वा नहुने भनेर टुंगो लाग्न भने बाँकी रहेको छ। यो फैसलामा अरु न्यायाधीशहरूले भने सही गरिसकेका छन्। 

न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाएर रिट लगेका हुन् । राणालाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। 

चोलेन्द्रले किन सही गरेनन्? 

अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दुईपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । पहिलोपल्ट २०७७ साल ५ पुसमा संसद विघटन भयो । विघटनको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न रिटहरु दर्ता भए । २०७७ साल ११ फागुनमा सर्वोच्चबाट संसद पुनस्थापनाको फैसला भयो । यही विचमा प्रधानन्यायाधीश रहेका राणामाथि भ्रष्टाचा, न्यायमा विचलनसहितका २१ बुंदे आरोप लगाएर संसदमा महाभियोग लगाइयो। 

त्यसपछि महाभियोगको टुंगो नलाग्दै पेन्सनपट्टा नदिने निर्णय भयो। यही पेन्सनपट्टा नदिने निर्णयको झोकमा राणाले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइन्छ। महाभियोग लागेपछि राणा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनकै अवस्थामा अवकास भई घर फर्किए। 

एउटा संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को चुनाव भई नयाँ संसद आउँदासम्म राणाको महाभियोगबारे अहिलेसम्म निर्णयविहीनताको अवस्था छ। 

महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पनि पेश गरिएको छैन । छलफल पनि अघि बढेको छैन। संसद्बाट महाभियोगको विषय टुंगो नलागेको कारण दर्शाउँदै यता सर्वोच्च अदालतले पनि राणाको पेन्सनपट्टाको काम रोकेर राखिदिएको छ। 

यही रिसमा जबराले पहिलो संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ थान रिटमा भएको संसद पुनस्थापनाको फैसलामा साढे चार बर्षसम्म पनि सही नगरेर अड्काइदिएका हुन्। 

रिटमा संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलामा राणालाई सही गराउन बाध्य पार्न परमादेश माग गएिको छ । रिटमा अधिवक्ता न्यौपानेले जबराले फैसलामा एकमत नभए आफ्नो राय लेखेर सही गर्न सकिने विकल्प पनि सुझाएका छन्।