‘राजस्वबाट मात्र विकास आवश्यकता पूर्ति नभएकाले वैकल्पिक वित्त कोष आवश्यक छ’

काठमाडौं, साउन २६ : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट हुने खर्चबाट मात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्नका नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको दफाबार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट विकासका काम अघि बढाउन यो विधेयक चाहिएको बताए।

‘सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि श्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यो वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्न खोजिएको छ। यो कानुन बनेर कोष स्थापना भएपछि प्रतिफलयोग्य आयोजना छनोट गर्ने र त्यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘विकासका लागि चाहिने स्रोत अभाव पूर्तिका लागि भूमिका खेल्ने र आर्थिक क्रान्तिमा ठूलो योगदान यो कोषले दिनेमा हामी आशावादी छौं। यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा नै हो।’

वैकल्पिक विकास वित्त कोषलबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्नेगरी अर्थ समितिले विधेयकमा थप गरेको छ। विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह वा  सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ। 

सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोडवेलगायत संरचना निर्माण एवम् सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ। निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ।