स्वतः स्थायी कि खुल्ला प्रतिस्पर्धा ? 

काठमाडौं, फागुन २२ : देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । यसपटक भने उनीहरू विद्यालयको पठनपाठन छाडेर काठमाडौं आएका  छन् । 

काठमाडौंमा धर्ना, जुलुस र प्रदर्शन गरिरहेका राहत शिक्षकले स्थायी गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । के उनीहरूले माग गरेजस्तै स्थायी गराउनु आवश्यक छ ? शिक्षाविद्हरू भने त्यसको पक्षमा छैनन् । ४० हजार राहत शिक्षकलाई स्थायी गराउँदा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अझ खस्किने तर्क उनीहरूको छ।

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा–दीक्षा दिन गुरु पनि क्षमतावान हुनुपर्ने बताउँछन् । राम्रो शिक्षक खोज्न खुल्ला प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

‘राहत शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्छ,’ शिक्षाविद् डा.कोइराला भन्छन् । 

अहिले अध्यापनरत ४० हजार राहत शिक्षकमध्ये अधिकांशमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा पास हुन सक्ने क्षमता नरहेकाे शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ । त्यस्ता शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउँदा शिक्षाक्षेत्र झन् धरासायी हुने उनीहरूको तर्क छ । 

डा.कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको तागत हामीले अपेक्षा गरे अनुसार छैन । ४० हजारमध्ये पाँच नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने ३० प्रतिशत शिक्षक छन् ।  स्वतः स्थायी गर्ने हो भने कमजोर पनि प्रणाली भित्र छिर्छन् । यसो हुने बित्तिकै ठूलो असर पर्छ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुँवर राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने बताउँछन् । लामो समयदेखि काम गरी आएकाले उनीहरूलाई स्थायी गर्दा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका शिक्षकहरूलाई अहिले बीचैमा रित्तो हात घर फर्काउँदा मर्का पर्छ,’ शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन, ‘उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

आन्दोलन राहत शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि सबैले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने शिक्षाविद्को भनाइ छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् कोइराला राहत शिक्षकलाई मौखिक परीक्षामा सहुलियत दिन सकिने बताउँछन् । ‘लिखितमा यति नम्बर अनिवार्य ल्याउनै पर्ने बनाउँनु पर्छ । त्यसपछि मौखिक परीक्षामा बरु अनुभवको आधारमा छनोट गन सकिन्छ,’ डा.कोइराला भन्छन, ‘यसो गर्दा मन्त्रालयलाई पनि फाइदा हुन्छ । दक्ष शिक्षक पनि छनोट हुन्छन् । अनि अहिलेको राहत शिक्षकको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।’

राहत शिक्षकका १५ वर्ष
पर्याप्त शिक्षक नभएकाले सरकारले ०६० मा राहत शिक्षकको व्यवस्था गरेको थियो । स्कुल सेन्टर डेभलप्मेन्ट प्लान अन्तर्गत शैक्षिक सत्र सुधारको लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आर्थिक सहयोग गरेका थिए । 

सन् २००४ देखि राहत शिक्षकका लागि सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सन् २०२२ सम्ममात्रै सघाउने छन् । त्यसअनुसार, अब राहत शिक्षकको अवधि दुई वर्षमात्रै छ । 

यस्ता छन् राहत शिक्षकका माग
राहत शिक्षकले चारवटा माग राखेका छन् । पहिलो, सबै राहत शिक्षकलाई नियुक्ति लिएदेखिको सेवा अवधि गणनासहित विशेष प्रक्रियाद्वारा स्थायी गर्न संघीय ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । 

दोस्रो, अहिले कार्यरत राहत शिक्षकले स्थायी परीक्षामा सामेल हुँदा उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । 

अन्य शिक्षकजस्तै राहत शिक्षकले पनि प्रधानाध्यापक हुन पाउनु पर्ने, सभा, गोष्ठी, कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु पर्ने उनीहरूको तेस्रो माग रहेको छ । 

त्यस्तै, चौथो मागमा विषय विशेषज्ञ, दुर्गम भत्ता, सरुवा, रोस्टर प्रशिक्षकलगायतका सम्पूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।