प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाईको पेसी
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले खारेज गरेकै प्रावधान पुनः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको बताउँदै बजेटको बुँदा नम्बर ८७ खारेजीको माग अवहेलना निवेदनमा गरिएको छ।
काठमाडौं, असार ३० : बजेट विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तय भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा पेसी तय भएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चको परमादेशबाट खारेज गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।
२०७८ सालमा ओली प्रधानमन्त्री र पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा राखिएको खानीजन्य बस्तुको निकासीसहितका प्रावधान सर्वोच्चबाटै खारेज भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही व्यवस्था ल्याएर अदालतको अवहेलना गरिएकाले कारवाही का लागि मुद्दा दर्ता भएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चले खारेज गरेकै प्रावधान पुनः आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको बताउँदै बजेटको बुँदा नम्बर ८७ खारेजीको माग अवहेलना निवेदनमा गरिएको छ।
बजेट वक्तव्यको ८७ नम्बर बुँदामा रहेको ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गर्न यसअघि जारी गरेको परमादेशविरुद्ध रहेको दाबी अवहेलना निवेदनमा गरिएको छ।
