विशेष अदालतले पायो अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरको मान्यता
गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले न्यायिक प्रणालीको जवाफदेहिता र दिगोपनलाई काम राख्न भइरहेको प्रयासले सार्थकता पाएको बताएका छन्।-(9)-1752062103.jpg)
काठमाडौं, असार २५ : कामकारबाही गुणस्तरियता र सेवाग्राहीको सन्तुष्टीलाई मापन गर्दै भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न गठित विशेष अदालतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आईएसओ) गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठनले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग मार्फत विशेष अदालतलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। यो प्रमाणपत्र तीन वर्षसम्म कायम रहने बताइएको छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बुधबार एक कार्यक्रमविच विशेष अदालतलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले न्यायिक प्रणालीको जवाफदेहिता र दिगोपनलाई काम राख्न भइरहेको प्रयासले सार्थकता पाएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा अध्यक्ष कुँवरले आउने दिनमा पनि अदालतको कामकारबही गुणस्तरयुक्त बनाई सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास निरन्तर कायम हुने बताए । ‘यसरी गुणस्तरीय प्रमाणित भएपछि अदालतले आफैंलाई जवाफदेही बनाउँदै जानुपर्नेछ । जसबाट जनताप्रतिको न्यायिक उत्तरदायित्व स्थापित भइरहनेछ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने । अध्यक्ष कुँवरले विशेष अदालतको अभिलेख प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिने बताउँदै कागजमा प्रमाण पेश गर्ने अनि कागजमै टिपोट गर्ने अभ्यासलाई डिजिटल स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने चरणमा अदालत पुगेको समेत बताए।
कुँवरले भने, ‘विशेष अदालत डिजिटल रेकर्डिङ प्रणाली र भर्चुअल सुनुवाइमार्फत स्मार्ट एवं पेपरलेन कोर्टका रुपमा स्थापित भएको छ । यसले न्यायमा सहज पहुँच भई कुनै ढिलासुस्ती विना प्रभावकारी न्याय पाउने हक संरक्षण गर्न मद्दत गर्नेछ ।’ कार्यक्रममा गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी महानिर्देशक कुमारी ज्योती जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अडिट गरेर प्रमाणपत्र दिइएको जानकारी दिइन्।
महानिर्देशक जोशीले विशेष अदालतले तयार पारेको कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको बताइन्। विभागका निर्देशक आलोक कुमार मिश्रले विशेष अदालतको कामकारवाही र सेवालाई दुई चरणमा अडिट गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
‘संस्थागत गर्ने काम र सुधारको योजनापछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थावारे फेरि अनुगमन भएको थियो । उनले भने, ‘अनुगमनका आधारमा नै विभागले प्रमाणिकरण गरेको हो,’उनले भने।
विशेष अदालतका अनुसार यस वर्षमात्रै सबै आरोपितहरुलाई ६ सय ३१ वर्ष कैद र ४० अर्ब रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्न सफलता हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुनबाट बचाएको तथ्याङ्कले उजागर गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रै मुद्दाको फैसला गर्न सफल भएको छ । यस्तै, देशभरका जुनसुकै अदालतमा गएर बयान र बकपत्र गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिएको छ । कानून व्यवसायीलाई भर्चुअल सुनुवाइको सुविधाका कारण मुद्दा टुंग्याउन छिटोछरितो भएको छ।
अदालतले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को शुरुमा पाँच सय ७५ मुद्दा रहेका थिए । जुन् हाल ८३ मुद्दामा सिमिित भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै एक सय २३ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको अभिलेखले देखाएको छ । यस वर्ष मात्रै ३४ वटा (दर्ता सबै) सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत राफसाफ गरिएको छ।