राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ पारित

काठमाडौंं, असार १४ : राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। 

प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताए। उनले साधारण खर्चका लागि ऋण लिने नभई पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै लिनुपर्ने भनेर सदनबाट आएका सुझाव ग्रहणयोग्य रहेको बताए। 

‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋण लिने हो। चालु आर्थिक वर्षको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्वले व्यहोर्ने खर्चको दायित्व बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ऋणबाट व्यहार्ने खर्चको दायित्व घटेको छ।’ 

विगतको ऋणको साँवाब्याज तिर्न बढी रकम खर्च हुने गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। 

विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताए।

‘हरेक वर्ष आन्तरिक ऋणको आकार बढिरहेको छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण किन लिने हो भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिँदै जाने हो भने त्यो दिगो हुँदैन,’ उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताए। अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलबभत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

छलफलमा सांसद हितराज पाण्डे, माधव सापकोटाले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

आजको बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।