उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई जोगाउन राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ : सभापति चालिसे

काठमाडौं, असार ११ : अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले कर सम्बन्धी प्रावधानमा निवेदन दिदाँ समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताएका छन्।  
  
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर सम्बन्धी प्रावधान र करका दरहरुमा आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक नरहेको बताएका हुन्। 

‘सुनचाँदी र आयुर्वेद औषधीसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कर सम्बन्धी प्रावधान र करका दरहरुमा निवेदन उपर छलफल गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा समितिले निर्देशन जारी गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन।’ 

सभापति चालिसेले मुलुकमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई विस्तापित हुन नदिनको लागि राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। 

उनले आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि पनि आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए। ‘आर्थिक विधेयक पारित भइसकेको छैन। यसमा संशोधनका लागि समय बाँकी छ, आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि पनि आवश्यकता र औचित्य अनुसार नेपाल सरकारले करका दरहरु परिमार्जन गर्न सकिनेछ,’ उनले भने।

उनले व्यवसायीहरुले राखेका मागहरुको सम्बन्धमा अध्ययन र विश्लेषण गरी अर्थमन्त्रालयले समितिसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले आन्तरिक उत्पादन गरी उचित निर्णय लिनुपर्नेमा समितिले अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।