विशेष अदालतको बृहत इजलासले दृष्टी मिडियालाई भन्यो– प्रकाशक, सम्पादक र संवाददाता तीन दिनभित्र बयानमा उपस्थित हुनू

काठमाडौं, असार १० : विशेष अदालतका अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहद इजलासले अदालतको अवहेलनासम्वन्धी एउटा मुद्दामा दृष्टि मिडियाका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई बयानका लागि तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको बृहद इजलासले बयानका लागि आफै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। 

अदालतले अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रकाशक शम्भुलाल श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा र सम्वन्धित समाचारका संवाददातालाई आफैं तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिन आदेशमा भनेको छ। 

विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरसहित ६ जना न्यायाधीशको बृहद इजलासले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा ‘यस अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेको छ। 

असार ८ गते दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार र त्यसअघि समेत धारबाहिक रुपमा अदालत र न्यायाधीशकाविरुद्ध अवहेलना एवम् प्रतिष्ठामा गंभिर आँच आउनेगरी सुनियोजत रुपमा समाचार प्रकासित हुने गरेको प्रश्न उठाउँदै हदैसम्मको सजाय माग राखेर नवराज सापकोटासहितले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन÷प्रतिवेदन माग बमोजिम यस अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने हो ? यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र प्रमाणसहित यो आदेश र समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मिति समयबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउन समेत नपाउने गरी दृष्टि मिडिया प्रालिको हकमा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित समाचारको संवाददाताको हकमा आफैं यस अदालत समक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनू।’

अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त समाचार नहटाउन र कुनै पनि स्वरूप परिवर्तन नगर्न समेत दृष्टी मिडियालाई आदेश दिएको छ। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित र प्रसारित गरिएको समाचार सामग्री जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नू, सो सामग्री नहटाउनू, परिवर्तन, परिमार्जन इत्यादि केही पनि नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ।’