वैरागी नेतृत्वको समिति १४ गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपोगाण्डा हो : सांसद शाही
सांसद शाहीले सत्ताको नशा लागेपछि मान्छेले आफूलाई भगवान सम्झिने भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा बेचिएका नागरिक राप्रपा र रास्वपाका मात्रै होइनन् कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा आस्था राख्ने पनि भएको बताए।
काठमाडौं, असार १० : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘पहेंलो हो भन्दैमा पित्तललाई सुन भन्न नसकिने’ जस्तै कर्मचारीको उच्च स्तरीय छानबिन समिति हो भन्दैमा छानबिन समिति हुन नसक्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले समिति भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरुलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको यो नयाँ प्रपोगाण्डा भएको भन्दै यसका विरुद्धमा राप्रपा सडक र सदनमा उभिने बताए।
‘पहेंलो हो भन्दैमा पित्तललाई सुन भन्न सकिँदैन। यो कर्मचारीको उच्च स्तरीय छानबिन समिति हो भनेर भन्दैगर्दा के हो छानबिन समिति हुनसक्छ? यो त निगाहा प्राप्त गरेको, अझ अपराधलाई कसरी ढाकछोप गर्ने, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरुलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रपोगाण्डा हो,’ उनले भने, ‘यसका विरुद्धमा राप्रपा सडक र सदनमा जान्छ। यो समितिले न्याय दिन सक्दैन। संख्याको आधारमा यो प्रकरणलाई निस्तेज नपारियोस्, यो मान्छे बेच्ने प्रक्रिया हो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’
सांसद शाहीले सत्ताको नशा लागेपछि मान्छेले आफूलाई भगवान सम्झिने भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा बेचिएका नागरिक राप्रपा र रास्वपाका मात्रै होइनन् कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा आस्था राख्ने पनि भएको बताए।
‘सत्ताको नसा यस्तो लाग्छ कि मान्छेले आफूलाई भगवान सम्झिन्छ। जनताको भलाई बिर्सिएर केवल आफ्नो स्वार्थमा लिप्त रहन्छ । भिजिट भिसा प्रकरण आज हामी कति दल छौ, कति सांसद छांै, कति हाम्रो संख्या छ यसले महत्व राख्दैन। अहिले जसरी ती बेचिएका नागरिक छन् ती नागरिकहरु के राप्रपा र रास्वपाका मात्रै हुन् त? ती बेचिएका नागरिकहरु काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा आस्था राख्ने पनि छन् वा एक वाक्यमा भन्दा नेपाली नागरिक हुन्,’ उनले भने, ‘ती नागरिकलाई बेच्ने जुन अपराध भयो, यस्तो अपराधमा शंकाको घेरामा राजनीतिक दलहरु, विशेष गरेर१८ वर्षमा १४ जना गृहमन्त्रीहरु भए। ती सबैलाई नै अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं। तर अहिले दूधको साक्षी बिरालो जस्तो मात्र भयो।’
जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरुले नै कर्मचारी राखेर छानबिन समिति बनाए यसले विधिको शासन स्थापना नगर्ने पनि उनको भनाई छ।