‘९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्‍याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव छ’

काठमाडौं, असार ९ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिव ६६ प्रतिशत शहरी जनसङख्या र बाँकी शहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवन शैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। 

आज आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिँदै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रुपमा समेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रुपमा स्थापित भएको बताए। 

‘मानव विकासको यसै संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी विगत केही दशकदेखि राज्यले यस क्षेत्रको विकासमा दिएको महत्वको फलस्वरुप नेपालमा पानीजन्य रोगहरुबाट अत्याधिक रुपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको छ,’ उनले भने।

जनस्वाथ्यमा परेको अनुकुल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व बृद्धि भइ ग्राहस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र बिशेषतः बालिकाहरुको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तिनको पहुँच बृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजाहरु देखिएका मन्त्री यादवले जिकिर गरे।

यसैगरी मन्त्री यादवले ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्‍याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी दिए। 

‘अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत जनसङख्यालाई आधारभूत खानेपानी तथा २८ प्रतिशत जनसङ्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुगेको छ,’ उनले भने, ‘९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पु¥याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव छ। बजेट नबढाए लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ।’ 

आम नागरिकलाई शुद्ध, सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताए। जनतालाई लाभ दिने खालका खानेपानीका ठुला योजना समयमै टुङ्याइने प्रतिबद्धता समेत जनाए। 

यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेशलगायत काठमाडौंको भूमिगत पानीमा समेत देखापरेको प्राणघातक तत्व आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एकिकृत तथा बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। 

‘जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले सिर्जित पानीको स्रोत घटेको, कतिपय स्थानमा मुहान सुकेको तथा भूमिगत जलस्तर घटिरहेको सन्दर्भमा नदी बेसिन डाइभर्सन तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने तथा पानी पुनर्भरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने।

बजेट अभावका कारण ढल प्रशोधन संघ सरकारले मात्रै प्रचलनमा ल्याएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउन नसकेको बताए। 

परिवर्तित जीवनशैली र तीव्र सहरीकरणले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न ढल निर्माण आवश्यक छ, त्यसका लागि कार्य योजना बनिरहेको उनले बताए। मन्त्रालयलाई अहिले बजेटमा ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ।