सरकारले निजी क्षेत्रका उर्जा उद्योगलाई आतंकित बनाउँदै छ : सभापति सिंह

काठमाडौं, असार ९ : पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले एउटा आशाको किरणका रुपमा देखिएको निजी क्षेत्रका उर्जा उद्योगलाई सरकारल ‘टेक एण्ड पे–पीपीए’को व्यवस्थाले आतंका सृजना गरिराखेको बताएका छन्। 

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरुलाई तहसनहस गर्न नमिल्ले धारणा राखे। 

‘अहिले एउटा आशाको किरणका रुपमा निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु छन्। यही बेला ‘टेक एण्ड पे’हरुलाई राज्यले आतंक सृजना गरिराखेको छ, त्यो दुर्भाग्य हो। चाहे जानेर होस् या नजानेर होस् यो गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरुलाई नेपाली जनताको ६० लाख बढिको सेयर होल्डरहरुलाई तहसनहस गर्न मिल्दैन।’

त्यस्तै उनले यसविषयमा समितिको तर्फबाट न्यायोचित निर्णय गर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो जलविद्युत विधेयक पनि पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सभापति सिंहले २०८२–८३ को बजेट पक्षेपातपूर्ण रुपले आएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा झनै निरुत्साहित गरिरहेको बताइन्। सरकारले अहिले विद्युत खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने त्यो पनि गर्न नसकेको उनको भनाई छ। 

‘सरकारले त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो तर त्यसको उल्टो भएको छ । सरकारले अहिले विद्युत खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यतातिर पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकार लागेको छ।’