एनआरएनएएको १०औं महाधिवेशन बदर गर्ने फैसला पुनरवलोकन हुने

काठमाडौं, असार ५ : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमती पाएको छ।
 
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको विशेष इजलासले १० औं महाधिवेशन बदर हुने गरी यसअघि भएको फैसला पुनरवलोकनका लागि ‘निस्सा पाउने’ निर्णय दिएको हो। 

कानुनी भाषामा निस्सा पाउने भन्नुको अर्थ पुनः सुनुवाई अघि बढाउन अनुमति पाउने भन्ने हुन्छ। १०औं महाधिवेशन निर्वाचित महासचिव (हाल उपाध्यक्ष) डा.हेमराज शर्माले दायर गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
 
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० साल चैत २१ गते एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन बदर गरी नयाँ एकता महाधिवेशन गर्न शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान समिति ब्युँताउने फैसला गरेको थियो। 

जतिबेला १०औं महाधिवेशनबाट डा.बद्री केसी नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमति पाएसँगै यो विवादको शुरुदेखि नै सुनुवाई भएर सर्वोच्चबाट अन्तिम निरुपण हुने भएको छ।