निजी जमिनलाई ‘मध्यवर्ती क्षेत्र’घोषणा गरिएकोमा सांसदहरूको आपत्ति

काठमाडौं, असार ३ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल गरेको छ।

बैठकमा कानुन व्यवसायीहरूको अनुशासन, जिम्मेवारी र मिलापत्रसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे विशेष छलफल भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरू गम्भीर र जिम्मेवार रहेको बताउँदै यस्ता विषयमा निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘कुनै कानुन व्यवसायीले अनुशासनको कुरा उठाउनु भएको छ । जिम्मेवारीपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने, ‘मिलापत्रको सम्बन्धमा पनि केही कुरा उठेका छन् । यसमा हामीले छलफल गर्दै जानुपर्छ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौंलाले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूको गहिरो चासो रहेको उल्लेख गर्दै नीजि जमिनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको विषयमा आपत्ति जनाए।

‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा निजी जमिनलाई समेत समेटेर घोषणा गरिएको छ, जसले गर्दा त्यो जमिनको मूल्यांकनमा समस्या छ। बैंकमा राख्दा पनि राम्रो मूल्य आउँदैन । त्यसैले यसको अनुगमन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर यो विषय समितिमा बहसको रुपमा होइन, स्थलगत अनुगमन र योजनाको कार्यान्वयनका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ।’

बैठकले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकसँगै मध्यवर्ती क्षेत्रको विषयमा छलफल गरेको थियो।