कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्न सकेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुन्छ : राष्ट्रपति
‘आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय तथा भविष्यका पुस्ता प्रतिको आशा एवम् भरोसाको केन्द्रका रुपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चनाखो हुन जरुरी छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
काठमाडौं, असार १ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सकेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुने वास्तविकतालाई मनन गरेर राष्ट्रसेवकहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लोकसेवा आयोगको ७५औं वार्षिकोत्सव एवम् हीरक जयन्ती समारोहमा उनले स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी सुशासनको मर्म र भावना अनुरुप काम गरे मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको चाहना र आकांक्षलाई सम्बोधन गर्दै तिव्र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए।
‘अब सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मनसमेत जित्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म नागरिक हकका निम्ति सहज पहुँच दिन सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र दरिलो हुन सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई विर्सन हुँदैन।’
उनले मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायमा स्थायी सरकारका रुपमा रहने योग्यतम कर्मचारी छनौट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको लोकसेवा आयोगले साढे सात दशकको अवधिमा आफ्नो मूल सिद्धान्त ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ लाई प्रमुख आधार मान्दै निरन्तर क्रियाशील रहनु प्रशंसनीय पक्ष भएको उल्लेख गरे।
‘आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले सदैव वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय तथा भविष्यका पुस्ता प्रतिको आशा एवम् भरोसाको केन्द्रका रुपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चनाखो हुन जरुरी छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले स्वउत्प्रेरित, उच्च नैतिकवान, अनुशासित, जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति सद्भाव भएका कर्मचारीले मात्र मुलुकमा प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने पनि बताए।
‘आयोग सरकारी सेवामा कर्मचारी छनौट र भर्नाको जग हो। यसले सदैव असल र उम्दा कर्मचारी छनौट गर्न सक्ने गरी सकेसम्म योग्यताका सबै पक्षहरु पूर्वानुमान गर्न सकिने खालका परीक्षण विधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्दछ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भए यता विभिन्न समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न सफल हुनु आयोगको सकारात्मक पक्ष रहेको पनि बताए।
